काठमाडौं, २९ पुस । राष्ट्रिय सभा सदस्य, मुख्यमन्त्री र सभामुखमा साझा उम्मेदवार बनाइने एमाले र माओवादीले राष्ट्रिय सभा सदस्य, मुख्यमन्त्री र सभामुखमा साझा उम्मेदवार टुंगो लगाउन चारबुँदे मापदण्ड बनाएका छन् । त्यसकै आधारमा छलफल गरेर साझा उम्मेदवार बनाइने उनीहरूले बताएका छन् ।
एमाले संसदीय दलको कार्यालय, सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको दुई दलको कार्यदलको अनौपचारिक बैठकले चार मापदण्ड तय गर्दै त्यसकै आधारमा सिट बाँडफाँड र उम्मेदवार छनोटका लागि शीर्ष नेतृत्वलाई सुझाब दिने गरी छलफल थालेको छ । कार्यदललाई दुवै दलका आकांक्षीलाई समेत मध्यनजर गर्दै कहाँ कुन दलले सरकार र संसद्को नेतृत्व गर्नेसम्मको सुझाब दिन सक्ने कार्यादेश छ ।
गत मंगलबार बसेको पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकले दुवै दलका तर्फबाट ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । नयाँ पत्रिकामा खबर छ- कार्यदलमा एमालेबाट सुवास नेम्वाङ र माओवादीबाट नेता रामबहादुर थापा बादल संयोजक छन् । त्यस्तै, एमालेबाट सुरेन्द्र पाण्डे र शंकर पोखरेल तथा माओवादीबाट वर्षमान पुन र मातृका यादव सदस्य छन् ।
पहिलो बैठक अनौपचारिक छलफलमै सीमित
कार्यदलको पहिलो बैठक अनौपचारिक छलफलमै सीमित भएको छ । कार्यदलमा रहेका ६ सदस्यमध्ये तीनजना अनुपस्थित भएपछि अनौपचारिक छलफलबाट मापदण्ड तय गरिएको एमाले नेता सुवास नेम्वाङले बताए । अर्को बैठकबाट निर्वाचन परिणामलाई आधार मानेर छलफल अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । बैठकमा एमालेबाट नेता सुरेन्द्र पाण्डे र शंकर पोखरेल तथा माओवादीबाट वर्षमान पुन अनुपस्थित थिए । चितवनमा रहेका पाण्डे मौसमको खराबी तथा पोखरेल गृहजिल्ला प्रस्थान गरेका कारण अनुपस्थित थिए । त्यस्तै, पुन अस्वस्थताका कारण बैठकमा सहभागी भएनन् ।
६०/४० अनुपात मुख्य आधार नबन्ने
राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार, मुख्यमन्त्री र सभामुख बाँडफाँडमा वाम गठबन्धनले ६०(४० अनुपातलाई प्रमुख आधार नबनाउने भएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सिट बाँडफाँडमा ६०(४० को अनुपात मुख्य आधार नहुने गरी चारबुँदे मापदण्ड बनाएका हुन् । यद्यपि, पार्टी एकताको स्पिरिटका आधारमा सम्मानजनक सन्तुलन मिलाउने गरी कार्यदलले गृहकार्य गर्ने नेम्वाङले बताए । ‘पार्टी एकताको स्पिरिटलाई ध्यान दिइनेछ, ठ्याक्कै अनुपातभन्दा पनि निर्वाचनमा दुवै पार्टीले प्राप्त गरेको सिटसंख्या, पार्टीमा योगदान, व्यक्तित्व, क्षमता, सन्तुलनलगायतका पक्षलाई ध्यान दिएर सुझाब दिन्छौँ,’ नेम्वाङले भने ।
यसरी हुँदै छ मुख्यमन्त्री र सभामुखको भागबन्डा
वाम गठबन्धनले पार्टी एकता घोषणाकै क्रममा प्रदेश सरकार गठनमा भद्रसहमति गरिसकेको छ । ७ प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा गठबन्धनको पूर्ण बहुमतको सरकार बन्ने भएकाले स्थानीय तह र प्रदेश सभा निर्वाचनको परिणामअनुसार १, ३, ४ र ५ एमाले तथा ६ र ७ मा माओवादी केन्द्रले लिने भद्रसहमति भएको स्रोतको दाबी छ । एउटा दलले मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व पाएको प्रदेशमा सभामुख र उपसभामुखलगायतका जिम्मेवारी र मन्त्रालयको संख्यासमेत सन्तुलन मिलाउने विषयमा समेत कार्यदलले छलफल गर्नेछ । मुख्यमन्त्रीबाहेक प्रदेशमा सातवटा मन्त्रालय भागबन्डा गर्नुपर्नेछ । सातवटै प्रदेशमा माओवादीभन्दा एमाले सिटसंख्यामा अगाडि छ । आकांक्षीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले दुवै दलले व्यक्तिको योगदान र क्षमतालाई छनोटको मापदण्ड बनाएका छन् ।
