दाङ, १६ असार– घोराही उपमहानगरपालिका र हिमालयन शान्ति तथा विकास अभियान (हिप्डेक) नेपालको आयोजनामा घोराहीमा बालश्रम न्यूनिकरण तथा बालसंरक्षण कार्यक्रमको प्रगती समिक्षा बैठक सम्पन्न भएको छ । हिप्डेकका अध्यक्ष विकिरण गौतमको अध्यक्षता र उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख सिता न्यौपानेको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा तीन महिनाको अवधीमा बालसंरक्षणमा भएका गतिबिधिहरुको समिक्षा गरिएको थियो ।

bal majadur 5कार्यक्रममा हिप्डेकका कोषाध्यक्ष दुर्गालाल केसीले २१ बालश्रमिकको उद्धार गरि घरमा पुनस्र्थापना गरिएको, २० जना बालश्रमिकका परिवारलाई आयआर्जनमा सहायता गरिएको, पुनस्र्थापना गरिएका बालबालिकाको नियमित अनुगमन भैरहेको, १९ वटै वडामा बालसंरक्षण समिति गठन गरिएको, बाल संरक्षण समितिलाई तालिम दिइएको र बालसंरक्षण सम्बन्धी बिभिन्न सन्देशहरु सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन÷प्रसारण गरिरहेको जानकारी दिएका थिए ।

कार्यक्रममा हिप्डेकले घोराहीका ३ सय ३ घर परिवारका ४ सय ८६ बालबालिकामा गरेको सर्वेक्षणको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरिएको थियो । सर्वेक्षणमा ४ सय ९ बालबालिका बिद्यालय गएको र ७७ जना नगएको पाइएको केसीले जानकारी दिए । यसैगरी ५३ जना बालबालिकाले ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता गराएको, ३ सय ८ जनाले ५ बर्षभित्र जन्मदर्ता गराएको र ८५ जनाले जन्मदर्ता नै नगराएको भेटिएको हिप्डेकले जानकारी दिएको छ ।

अभिभावक जिम्मेवार नहुँदा बालसंरक्षणमा समस्या भएकाले अब अभिभावकलाई पनि शिक्षा दिने कार्यक्रम तय गरिने उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख न्यौपानेले बताए । बालश्रम, बालविवाह, बालहिंशा जस्ता समस्या न्यूनिकरण गरी बालमैत्री उपमहानगरपालिका बनाउने लक्ष्य लिएको उहाँले बताउनुभयो । हिप्डेकका अध्यक्ष गौतमले बालश्रम न्यूनिकरणमा अभिभावकको लापरवाही मुख्य समस्या रहेको जानकारी दिएका थिए । अब कानून विपरित बालश्रमिक राख्ने र पठाउनेलाई दण्डित नगर्दासम्म बालश्रममा कमी ल्याउन कठिन हुने उनले बताए ।

समिक्षा बैठकमा उद्धार भएका बालश्रमिकलाई आर्थिक अभावका कारण पठनपाठनमा समस्या भैरहेको निष्कर्षसहित अब उपमहानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखामार्फत सम्बन्धित बिद्यालयलाई पत्र लेखी निशुल्क पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।

बालश्रमिक राख्ने रोजगारदाताले बालश्रमिकको विवरण नदिने गरेकाले अब सम्पूर्ण रोजगारदाताले श्रमिकहरुको सम्पूर्ण विवरण अनिवार्यरुपमा राख्न सम्बन्धित व्यवसायीक संगठनमार्फत उपमहानगरपालिकाले निर्देशन दिने निर्णय भएको छ । यसैगरी उद्धार भएका बालश्रमिकलाई प्रारम्भिक चरणमा मनोसामाजिक परामर्श गर्न परामर्श सम्बन्धी काम गर्ने संस्थालाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । दिनुभएको थियो । कार्यक्रमको सहजिकरण हिप्डेकका सदस्य शरद अधिकारीले गर्नुभएको थियो ।