काठमाडौं, ४ पुस । वाम गठबन्धनका प्रमुख नेता केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ताजा जनादेशको सम्मान गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि छिटो मार्गप्रशस्त गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
पार्टी एकता संयोजन समितिका तर्फबाट आइतबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै ओली र प्रचण्डले कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नियुक्ति, सरुवा–बढुवालगायतमा हात हालेर असंवैधानिक काम नगर्न तथा बखेडा झिकेर सत्ता लम्ब्याउने खेलमा नलाग्न देउवालाई सचेत गराए ।
दुवै नेताले गठबन्धन सरकार र पार्टी एकता राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिका लागि भएको दोहो¥याउँदै निर्वाचन आयोगले परिणाम सार्वजनिक गरेलगत्तै संविधानअनुसार नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुनेसमेत स्पष्ट पारे । निकट भविष्यमै पार्टी एकताले पूर्णता पाउने उनीहरूले बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, महासचिव ईश्वर पोखरेल, माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, महासचिव रामबहादुर थापा बादललगायतका नेताहरू सहभागी थिए । निर्वाचन आयोगले आइतबार समानुपातिकतर्फको मतगणना सम्पन्न गरेलगत्तै गठबन्धनले पत्रकार सम्मेलनमार्फत संयुक्त सन्देश सार्वजनिक गरेको हो ।
ओलीले भने- अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका लागि एकता होइन
अहिले हामी निर्वाचनको सन्दर्भमा छौँ । पार्टी एकता हामीले भनेको मात्र होइन, निकट भविष्यमा गर्दै छौँ । यसभित्र मलाई अध्यक्ष नै चाहिने भए म छँदै छु, प्रचण्डजी हुँदै हुनुहुन्छ । एकता नगर्दा त दुवैको अध्यक्ष पद सग्लै छँदै छ । हाम्रो ध्यान अध्यक्ष पद र प्रधानमन्त्रीतिर भन्दा देशले भोगिरहेको समस्याको समाधान र जनताको आकांक्षा कसरी पूरा गर्ने भन्नेमा छ । हामीले निर्णय गरेका वेला लिखित, मौखिक, श्रव्य–दृश्यसहित सबै थाहा पाइहाल्नुहुन्छ, अहिल्यै को–के हुन्छ भन्दैनौँ ।
निर्वाचन परिणामलगत्तै नयाँ सरकार
अहिलेसम्म ढिलो भयो भन्ने होइन, मतगणना हुँदै थियो । अब ढिलोमा सात दिनभित्र निर्वाचन आयोगले परिणाम सार्वजनिक गरेपछि प्रक्रिया बढ्छ । कुनै संवैधानिक र व्यावहारिक अस्पष्टता छैन । गर्न खोजियो भने समस्या सिर्जना गर्न सक्छ । अहिले कामचलाउ सरकारले दूरगामी महत्वका निर्णय गर्न खोजिराखेको छ, निर्वाचन सकिएर परिणाम आइसकेपछि अब अहिलेको त सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सिलसिलाको सरकार हो । यस्तो सरकारले दुनियाँमा कतै पनि ठूला निर्णय, सरुवा–बढुवाका दूरगामी महत्वका निर्णय गर्दैैन ।
अध्यादेश संविधानसम्मत हुनुपर्दैन ?
सरकारले अध्यादेश पेस गरेपछि केहीकेही कानुन पढेका मान्छेका कुरा सुन्ने गर्छु–सरकारले राष्ट्रपतिकहाँ अध्यादेश पठाएपछि घोषणा गर्दिनुपर्छ । जसको जति मत आए पनि राष्ट्रिय सभामा मौजुदा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले सबै सदस्य आफ्नै नियुक्त हुन पाउनुपर्छ भन्ने अध्यादेश पठाउनुभयो भने के हुन्छ रु संविधान, कानुन र नैतिक मूल्य–मान्यताअनुसार हुनुपर्छ कि पर्दैन रु अथवा यो राजनीतिक महत्वको विषय हो भने प्रमुख दलसँग, जसले जनादेशअनुसार सरकारको नेतृत्व गर्दैछ, ऊसँग परामर्श हुनुपर्छ कि पर्दैन ?
नयाँ पत्रिकाबाट
