काठमाडौं, १९ भदौ । कारागारको सट्टा घरमा बसेर सजाय भुक्तान गर्न सकिने व्यवस्थासहितको फौजदारी कसुरसम्बन्धी कानुन संसद्बाट पारित भई प्रमाणीकरणको क्रममा छ । कानुनमा कैद सजाय पाएको व्यक्तिले सामुदायिक काम गरेर, पुनस्र्थापना केन्द्रमा बसेर वा सुधारगृहमा बसेर सजाय भुक्तान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

kanunदक्षिण एसियामा पहिलोपटक यस्तो कानुन नेपालमा बनाइएको संसद्को विधायन समिति सदस्य राधेश्याम अधिकारीले बताए । एक सय ६४ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि ल्याइएका यो कानुन १ भदौ ०७५ बाट कार्यान्वयनमा आउनेछ । तर, फौजदारी कसुरसम्बन्धी निर्धारण गरिएको जेलमा नबसी सजाय कटाउन सकिने, पुनस्र्थापना वा सुधार केन्द्रमा बस्न सकिने, सामाजिक काम गरेर सजाय कटाउन सकिने व्यवस्था भने सरकारले आफ्नो इच्छाअनुसार कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ ।

 

यस्तो छ नयाँ कानुन

६ महिनासम्म कैद सजाय पाएको व्यक्तिले सामुदायिक सेवा गरेर सजाय भुक्तान गर्न सक्ने व्यवस्था कानुनमा उल्लेख गरिएको छ । अस्पताल, वृद्धाश्रम, अनाथालय, वातावरण संरक्षणसम्बन्धी काम, सार्वजनिक वा सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने वा परोपकारी संस्थाहरूमा काम गरेमा कसुरदारले जेल जानुपर्दैन । अदालतले तोकेबमोजिम सामुदायिक काम नगरे वा सोही अवधिमा अरू आपराधिक काम गरेमा भने जेल जानुपर्नेछ ।

सरकारले तोकेको समयबाट कार्यान्वयन हुने

फौजदारी कसुरमा सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन गठित संसद्को विधायन उपसमिति संयोजक रामनारायण बिडारीले यो प्रावधान दक्षिण एसियाकै नयाँ भएको र यसको कार्यान्वयन सरकारले तोकेको समयबाट हुने बताए । ‘कानुनमा सुधारगृह, पुनस्र्थापना केन्द्रदेखि सामाजिक कार्य गरेर जेल सजाय कटाउन सकिने अर्थात् शनिबार मात्र जेल गएर पनि सजाय कटाउन सकिनेलगायतका दक्षिण एसियामै पहिलोपटक यस्तो कानुन बनाएका छौँ । यससम्बन्धी हामीसँग भौतिक संरचना र जनशक्ति, योजना आवश्यक पर्छ । त्यसैले कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएका छौँ,’ उनले भने । बिडारीका अनुसार आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न नसके सरकारले यो कानुन कार्यान्वयनमा आवश्यकअनुसार ढिलाइ गर्न सक्नेछ । तर, मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि बनाइएका कानुनका अधिकांश दफाहरू भने १ भदौ ०७५ बाट कार्यान्वयनमा आउनेछन् । नयाँ पत्रिकाबाट