काठमाडौँ, ३० चैत । सरकारले संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिँदै नयाँ संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । राजनीतिक सहमतिका लागि भन्दै संशोधन विधेयक फिर्ता लिई नयाँ संशोधन विधेयक दर्ता गरिएको हो ।
कानुनमन्त्री अजयशङ्कर नायकका तर्फबाट मङ्गलबार संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता भएको छ । संविधान जारी भएको १८ महिनापछि तेस्रोपटक संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएको हो । यसअघि संविधान जारी भएको १५ दिनपछि नै तत्कालीन सरकारले पहिलोपटक संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो । गत वर्ष माघ ९ गते मध्यरातमा उक्त संशोधन सदनले अनुमोदन गरेको थियो । दोस्रो संशोधन सरकारले मङसिर १४ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो ।
मङ्सिर १४ गते दर्ता भएको विधेयक फिर्ता गरी नयाँ विधेयक पुनः ल्याइएको हो । मङ्गलबारको संसद् बैठकले पुरानो विधेयक फिर्ताका लागि स्वीकृति दिएको केही घन्टाभित्रै संविधान संशोधनको नयाँ विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको हो ।
सरकारले विभिन्न ११ धारा र ती सम्बद्ध उपधाराहरूमा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । नयाँ विधेयकमा सरकारले सीमाङ्कन हेरफेरको प्रस्ताव स्थगन गरेको छ । सीमाङ्कनको अन्तिम टुङ्गोका लागि आयोग गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।
सरकारले संविधानको धारा ६ मा रहेको भाषासम्बन्धी विषय संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । धारा ६ को अन्त्यमा ‘नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ’ शब्दावली थप गर्न प्रस्ताव संशोधनमा गरिएको छ । भाषा आयोगको सिफारिसमा सरकारी कामकाजका भाषा तय गरी संविधानको अनुसूचीमा सामेल गर्ने गरी संविधानको धारा ७ ९२० पछि खण्ड ९क० थप गरिएको छ ।
यस्तै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको व्यवस्था रहेको धारा ११ को व्यवस्था पूर्ण हेरफेर गरिएको छ । गोरखापत्रमा खबर छ । नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेको कारबाही चलाउनासाथ वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव संशोधनमा छ ।
सरकारको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, “नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्न कदम चलाएपछि सङ्घीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिने सक्नेछ । ” तर, नागरिकता त्याग गरेको हुनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा संशोधनको बेहोरा स्पष्ट छैन ।
