काठमाडौं, ८ पुस । व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिअन्तर्गतको उपसमितिले पेट्रोलियम पदार्थमा बढाइएको पछिल्लो मूल्य तत्काल फिर्ता लिन नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्यवृद्धि गरेसँगै चौतर्फी विरोध आएपछि हिजो बसेको उपसमितिको बैठकले निगम र आपूर्ति मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई बोलाएर तत्काल मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिका सचिव सुदर्शन खड्काले इन्धन तस्करी हुने बहाना बनाएर उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष मार पर्ने गरी मूल्य नबढाउन निर्देशन दिइएको बताए । “इन्धनको चोरी नियन्त्रण गर्ने दायित्व राज्यको हो, नाफामा हुँदाहुँदै पनि भारतमा बढेर आएको बहानामा बढाइएको मूल्य तत्काल फिर्ता गरिनुपर्छ,” उनले भने, “इन्धनको मूल्य घटबढ हुँदा समायोजन गर्ने भनेर उपभोक्ताबाट रकम संकलन गरी मूल्य स्थिरीकरण कोषमा २ अर्बभन्दा धेरै रकम जम्मा भएको र सोही रकमबाट मूल्य समायोजन गरे उपभोक्तालाई असर पर्दैन ।”
उपसमितिका संयोजक सुभासचन्द्र ठकुरीले निगम नाफामा हुँदा मूल्य बढाउन नमिल्ने भन्दै तत्कालका लागि बढेको मूल्य स्थगन गर्न निर्देशन दिएको बताए । “भारतमा मूल्य बढेको कारण देखाउँदै नेपाल आयल निगमले मूल्य वृद्धि गर्न मिल्दैन,” उनले भने, “सरकारको संयन्त्र कमजोर हुँदा नाकाबाट हुने तस्करी नियन्त्रण गर्न नसकी उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष मार पर्ने गरी मूल्य बढाउन पाइँदैन ।”
तर, निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले भने मन्त्रालयलबाट मूल्य घटाउन लिखित निर्देशन आए तत्काल फिर्ता लिने जानकारी दिए ।
