काठमाडौं, ५ पुस । विवादकै बीचमा पनि निर्धारित समयभन्दा दुई महिना ढिला गरी स्थानीय तह पुनःसंरचना प्रतिवेदन तयार भएको छ । ठूलो विवाद र रस्साकस्सीकाबीच तयार गरिएको प्रतिवेदन गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगले बुधबार सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको छ ।
स्थानीय तह पुरर्संरचना सम्बन्धि प्रतिवेदन तयार गर्न नसकेको भन्दै प्रमुख तीन दलले पुरानै संरचनाअनुसार स्थानीय निर्वाचन गर्नेबारे छलफल चलाइरहँदा संविधानअनुसार नयाँ संरचनामा गाउँपालिका, नगरपालिकाको संख्या र सीमा निर्धारण गरी आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो ।
यसअघि आयोगले ५ सय ६५ स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गरेपछि विवाद भएको थियो । प्रमुख दलहरुबीच नै विवादपछि तीन दलको सहमतिमा सरकारले जिल्ला विकास समितिको पुरानै इलाकालाई आधार मानेर संख्या निर्धारण गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । सरकारको निर्देशनपछि अधिकतम ७ सय ४४ स्थानीय तहको मापदण्ड बनाएको थियो ।
सोही मापदण्डअनुसार आयोगले ७ सय २० को सेरेफेरोमा स्थानीय तह रहने गरी १६ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार गरेको आयोग स्रोतले बताएको छ । आयोगले मंगलबार नै प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारी गरे पनि प्रधानमन्त्रीको ब्यस्तताका कारण बुधबार प्रतिवेदन बुझाउन लागिएको हो ।
प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लामा भएको विवादका कारण आयोगले प्रतिवेदन पूर्णता दिन ढिलाई भएको हो । ८ जिल्लाको प्रतिवेदन तयार भएपछि प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन लागिएको हो ।
