काठमाडौँ, २१ कार्तिक । अङ्गीकृत नागरिकता लिएको दश वर्षपछि राष्ट्राध्यक्ष बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन गर्न लागेको भन्ने केही सञ्चारमाध्यममा फैलिएको हल्ला भ्रामक भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
अङ्गीकृत नागरिकतावालालाई १० वर्षपछि मुलुकको राष्ट्रप्रमुख बन्न दिने गरी संविधान संशोधन गर्न लागिएको समाचार बाहिर आएपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय खण्डनसमेत गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले आइतवार आफ्नो धारणा सार्वनजिक गर्दै अङ्गीकृत नागरिकताबारेमा कुनै पनि प्रस्ताव वा समझदारी नगरिएको स्पष्ट पारेको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले अङ्गीकृत नागरिकताबारे संविधानको मस्यौदा बाहिर आएको भन्ने कुरामा सत्यता नभएको दावी गरेका छन् ।
ुप्रधानमन्त्री दाहालले अङ्गीकृत नागरिकता र संविधान संशोधनबारेमा छलफल गरिरहनुभएको छु, उनले भने, ुयस विषयमा राजनीतिक दलहरुसँग संवाद गरेर मात्रै सहमति कायम गरिनेछ ।
