दिपक बोहरा , तुलसीपुर १३ कात्तिक । नेपाल बार एसोसियशनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले बार सरकारको स्थाई प्रतिपक्ष भएको बताएका छन् । उच्च अदालत बार ईकाई तुलसीपुरको २० औ साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केसीले सरकाररले गर्ने हरेक नकारात्मक क्रियाकलापको बारले सधै बिरोध गर्ने उनले बताए ।
बार ईकाई तुलसीपुरका अध्यक्ष राम शरण चौधरीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा उनले मधेश आन्दोलनले अहिले देश जटिल स्थितीमा गुज्रिरहेको अबस्थामा बार सचेत हुनुपर्ने बताए । उनले भने ‘ अहिले मुलुक जटिल अबस्थामा गुज्रिरहेको छ, जतिबेला पनि देश दुर्घटनामा पर्न सक्छ , यसमा बारले खबरदारी गर्नुपर्छ । ’
अहिले पनि मधेशको समस्या ज्यूका त्यू रहेकाले संबिधान कार्यान्वायन हुन नसकोको उनको भनाई थियो । उनका अनुसार मधेशले संबिधानको अपनत्व नगरेमा संबिधान कार्यान्वायन हुनै नसक्ने ठोकुवा पनि गरेका छन् । २०७४ माघ सम्म संबिधान कार्यान्वायन भएन भने नेपालको संबिधान नै फेल हुने उनको जोड छ । २०७४ माघ पछि संबिधान संसोधनको नाममा मिति सरे बारलाई मान्य नहुने उनले बताए । उनले भने ‘ आफ्नो स्वास्र्थका लािग , आफ्नो सरकार जोगाउन , संसोधन गर्ने नाममा मिति सार्ने कामको बारले सधै बिरोध गर्छ । ’
२०७२ असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संबिधान एक बर्षभित्र कार्यान्वायन गरिसक्ने दलहरुको सहमती भएपनि अहिले न्यायपालिका बाहेक अन्य कुनै क्षेत्रमा पनि संबिधानको कार्यान्वायन हुन नसकेको उनले बताए । उनले भने ‘ नयाँ संबिधान कर्यान्वायन कछुवाको गतिमा अगाडि बढिरहेको छ , यस्मा सरकार पनि उदासिन छ । ’
उनले दाङको तुलसीपुरमा प्रदेश नंबर पाँचको उच्च अदालत स्थापन हुन समग्र दाङबासीको लागि खुसिको बिषय भएको भन्दै स्वतन्त्र न्यापालिका प्रति संबेदनशील हुनुपर्ने उनकोे भनाई थियो । उनले नयाँ संरचना अनुसार अबको ११ ईजलासमा बारको संरचना कस्तो हुने भन्ने बिषयमा नेपाल बारले कसरत शुरु गरेको बताए ।
अर्को फरक प्रसंगमा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई लगाईएको महाअभियोग तर्फ ईकित गर्दै अध्यक्ष केसीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ४८ सालपछि पहिलो पटक महाअभियोगको टेस्ट गरेको बताए ।
कार्यक्रमका बिशिष्ट अतिथि उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायधिष श्रीमन कुमार गौतमले उच्च अदालत तुलसीपुरमा भयो भन्दैमा खुसि हुने अबस्था नरहेको बताए । यस क्षेत्रका सरोकारवाला निकायको पहल नपुग्ने हो भने यहाँको उच्च अदालत अन्यत्र पनि सर्न सक्ने भन्दै यस्मा सचेत हुन आबश्यक रहेको उनले बताए । उनले भने ‘ उच्च अदालत तुलसीपुरमा कायम गर्न यस क्षेत्रका नागरिक , न्यायधिस , बारलगायत सरोकारवाला निकायको पहलकदमीलाई अझै अगाडि बढाउनु पर्छ ।’
यसमा अधिबक्ताहरुले पनि गहिरिएर अध्ययन गर्न जरुरी रहेको उनको भनाई थियो । उनले न्यायरुपी समाज निर्माण गर्न उच्च अदालत तुलसीपुर सधै बारसंग सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेको बताएका छन् ।
कार्यक्रममा बरिष्ठ अधिबक्ता बामदेब शर्माले संबिधान कार्यान्वयन गर्न बारको प्रयास जारी रहने बताएका छ । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बारका निबर्तमान केन्द्रीय उपाध्यक्ष पदम प्रशाद बैदिकले बैकल्पिक अदालत खोजीएको ठाउमा उच्च अदालत भएसंगै नागरिकलाई सरल न्यायको पहुँचमा पु¥याउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
बार तुलसीपुरका पुर्ब अध्यक्ष डिल्लीराज धितालले स्वागत मन्तब्य राखेको कार्यक्रममा नेपाल बारका पुर्ब उपाध्यक्ष गोकर्ण डाँगी , नागरिक समाज दाङका संयोजक टिकाराम रेग्मी ,उच्च अदालत सरकारी वकिल कार्यालय तुलसीपुरका उपन्याधिबक्ता चक्रदेब आचार्य , प्रेस युनियन दाङका अध्यक्ष शुसिल बस्नेतलगायतले मन्तब्य राखेका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण सचिब श्रीराम चौधरीले गरेका थिए ।
