काठमाडौँ, १ असोज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको रिट निवेदन खारेज गर्ने आफ्नै पूर्ववर्ती फैसला सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट दुई वर्षअघि भएको खारेजी फैसला प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तविपरीत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की तथा न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासले शुक्रबार पुनरावलोकन गर्ने आदेश गरेको हो ।
यो आदेशसँगै कार्कीको नियुक्ति सम्बन्धमा पुनः सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुनेभएको छ । कार्कीलाई प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्ति गर्दा राजप्रासाद सेवालाई विशेषज्ञताको योग्यतामा समावेश गरिएकोप्रति इजलासले प्रश्न उठाएको छ । त्यसलाई व्याख्या नगरी केवल समयावधिलाई मात्रै गरिएको व्याख्या संवैधानिक संरचनाको सिद्धान्तविपरीत रहेको इजलासको ठहर छ ।
