दाङ २५ । बाल विवाह न्यूनीकरणका लागि नेपाल प्रहरीका अधिकारी तथा सरोकारवालाहरु प्रतिबद्ध भएका छन ।
लुम्बिनी प्रदेशका तराइका जिल्लाका प्रहरी अधिकारी तथा प्रदेशप्रहरी कार्यालयका अधिकृतहरुले बालविवाह न्यूनीकरणकालागि सरोकारवालासंग सहकार्य गरेर जाने बताएका हुन । उनीहरुले सूचनामा प्रभावकारिता नहुँदा न्यूनीकरण तथा कानुनी दायरामा ल्याउन समस्या भएको भन्दै सूचना संयन्त्र प्रभावकारी बनाउन लाग्ने समेत बताए । प्रहरी संयन्त्रमा बालविवाहको सूचना र जानकारी नै कम आउने गरेको उनीहरुको भनाई थियो ।
बेस संस्था (ब्याकवार्ड सोसाइटी एजुकेसन)को आयोजना तथा जस्ट राइट फर चिल्ड्रेनको आर्थिक सहयोगमा दाङको चखौरामा भएको प्रहरीसंगको समन्वयात्मक बैठकमा सहभागि प्रहरी अधिकारीहरुले यस्तो बताए हुन । बालबालिकाका लागि न्यायमा पहुँच–बालविवाह मुक्त नेपाल अभियान अन्तर्गत कार्यक्रम आयोजना गरिएको कार्यक्रम निर्देशक पिंकी डाँगीले जानकारी दिइन । बालबालिका हाम्रा छोराछोरी मात्रै होइनन्, यो देशको भविष्य हुन त्यसैले बालविवाह भविष्यको बर्बादी हो । भन्ने मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्दै बालविवाह न्यूनीकरण सम्बन्धी विशेष अन्तरक्रिया तथा नीति संवाद कार्यक्रम गरिएको हो ।
बेस सस्थाका महासचिव लोकजन चौधरीको अध्यक्षतामा तथा लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय संसदीय मञ्चका संयोजक धनलक्ष्मी श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा एवम् लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक(एसएसपी) शारदाप्रसाद चौधरीको विशिष्ट आतिथ्यतामा कार्यक्रम भएको हो । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रमुख, प्रहरी अधिकृतहरु, यस अन्तरगतका दाङ, बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, रूपन्देहीका कार्यालय प्रमुख तथा मुद्धाफाँटका अधिकृत र महिला बालबालिका तथाज्येष्ठ नागरिक शाखा (महिला सेल)का कर्मचारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि श्रेष्ठले बालविवाहमुक्त समाज निर्माणका लागि राज्य, प्रहरी र नागरिक समाजको साझा जिम्मेवारी आवश्यक रहेको बताइन्। उनले बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी गर्नु राज्यको दायित्व भएको र बालबालिकाको अनुहारमा मुस्कान देखिए मात्र देशको भविष्य परिवर्तन हुने बताइन । श्रेष्ठले यसका लागि विद्यायकहरुले कानुन निर्माण र सहजीकरणमा भूमिका निभाउने बताइन । सासदहरुले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि गर्नु पर्ने भूमिकामा पूर्णरुपमा गर्ने र कानुन निकार्णको कुरालाई प्रमुख रुपमा राख्ने बताइन ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक शारदा प्रसाद चौधरीले बालविवाह समाजमा बढेको र यसको नयूनीकरण र अन्त्यका लागि सबैको सहकार्य र एकता आबश्यक रहेको बताए । प्रहरी संयन्त्रले पूर्णरुपमा बालविवाह अन्तय गर्न प्रयासगरिरहेको बताए ।
इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख (डीएसपी) होमबहादुर पराजुलीले अशिक्षा र प्रविधिको गलत प्रयोगले बालविवाहको चुनौती थपिएको बताए । उनले कानुनीरुपमा बालविवाहका मुद्दा तीन महिनाभित्र दर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको जानकारी दिए। यसका लागि सूचना अपरिहार्य भएको र समाजले सूचना दिनु पर्ने बताए । पराजुलीले अनुसन्धानका चुनौतीबारे प्रकाश पार्दै समाजमा अझै पनि उजुरी दिने संस्कृति विकास नभएकाले अनुसन्धान प्रभावकारी बन्न नसकेको उल्ल्ेख गरे । उनले प्रहरीभित्र बालबालिका सम्बन्धी छुट्टै ‘युनिट’ वा ‘टास्क फोर्स’ गठन गरी प्रहरीलाई थप दक्ष बनाउनुपर्ने तथा विद्यालय तहमा बालबालिकाको ‘साइकोलोजी टेस्ट’ र प्रहरी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके बालविवाह नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने सुझाव दिए।
उच्च अदालत तुलसीपुर बार इकाइका अध्यक्ष अधिवक्ता मधुसूदन गौतमले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि कानुनी प्रावधान र नीति तथा ऐन कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्थाको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी निरीक्षक राम बहादुर नेपालीले गरिबी र अशिक्षालाई मुख्य बाधकका रूपमा औंल्याए।बालविवाह न्यूनीकरणका लागि अभिभावक र स्वयम बालबालिका जागुरुप हुनु पर्ने बताए । यसैक्रममा सात बुँदे प्रतिबद्धता समेत सार्वजनिक गरिएको थियो ।
