काठमाडौं । सरकारले १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरेर २०६२र६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने भएको छ ।
वालेन्द्र शाह नेतृत्व मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको कार्यसूची शनिबार सार्वजनिक गर्दै यस्तो सम्पत्ति छानबिनको कार्यसूची बनाएको हो ।
कार्यसूचीमा २०४८ देखि २०६१र६२ सम्मका हकमा दोस्रो चरणमा छानबिन गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख छ । ‘छानबिन प्रक्रियालाई कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिस सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने,’ कार्यसूचीमा भनिएको छ ।
यस्तै ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्न एक सातामा कार्यदल गठन गर्ने, निर्वाचनमा सहभागी सबै दलका घोषणापत्ररवाचापत्रमा समावेश कार्यान्वयनयोग्य विषय संश्लेषण गरी ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गरेर सरकारले स्वामित्व लिनेसमेत भनिएको छ । सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनःसंरचना योजना ३० दिनभित्र तयार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनेसमेत भनिएको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई प्रविधियुक्त बनाउन तत्कालै एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने पनि कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
