काठमाडौँ । छ दशकदेखि साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसनले विक्री गर्दै आएको आयोडिनयुक्त नुनको कारोवार सरकारले निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने निर्णय गरेको छ । गत महिना सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा विक्रीवितरण) ऐन, २०५५ लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयलाई आउँदो साउन १ गतेबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी वैशाख २२ गते राजपत्रमा सूचना नै जारी गरिसकेको छ । नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै साल्ट ट्रेडिङबाहेक अन्य निजी उद्योगीले पनि आयोडिन नुनको आपूर्ति तथा कारोबार गर्न पाउने छन् । सो ऐनमा नुन कारोबार गर्न इच्छुक सबैलाई अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
पछिल्लो पटक स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त ऐन ब्युँताइएको हो । आयोडिनयुक्त नुनको उत्पादन, पैठारी, आपूर्ति तथा विक्रीवितरण गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले यस ऐनबमोजिम अनुमति प्राप्त गर्नुपर्ने छ । हालसम्म साल्ट ट्रेडिङसँग मात्रै निहित रहेको नुनको कारोबार यही प्रावधानले सबैलाई खुला गरिदिएको हो ।
ऐनमा आयोडिनयुक्त नुनको कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले स्वास्थ्य सचिव नेतृत्वको समितिसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । यसको अर्थ अब साल्ट ट्रेडिङले पनि उक्त समितिमा निवेदन दिनुपर्ने छ ।
साल्ट ट्रेडिङले सुलभ रूपमा देशका दुर्गम क्षेत्रसम्म साल्ट ट्रेडिङले ६२ वर्षदेखि नुनको अविछिन्न नुन आपूर्ति गरिरहेको छ । कर्पोरेसनका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत व्रजेश झाले अप्ठ्यारो अवस्थामा समेत दुर्गम क्षेत्रमा नुनको सहज आपूर्ति गरिरहेको बताए । नुनको आपूर्ति र कारोबार गर्नकै लागि सरकारले २१.७८ प्रतिशत लगानी गरेर २०२० सालमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको स्थापना गरेको थियो ।
