काठमाडौँ, १५ साउन । चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालय प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको आरोपपछि राजीनामा दिएका पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शर्मालाई पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्हाल्दै आएको अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी शर्माले सम्हाल्ने गरी नियुक्ति गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
बजेट भाषणको अघिल्लो रात अनधिकृत मानिसहरुलाई अर्थ मन्त्रालयभित्र लिएर राजस्वका दर हेरफेर गरेपछि विवादमा आएका उनले अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उक्त प्रकरणमा छानबिनका लागि संसदीय विशेष समिति गठन भएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए । छानविन समितिले शर्माको आरोप पुष्टि हुने यकिन प्रमाण नपाएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन संसदमा बुझाएपछि शर्मा पुनः अर्थमन्त्री बनेका हुन् ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदन लागू नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको सन्दर्भमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको छ ।
उपभोक्ता मन्चले समितिको प्रतिवेदन लागू हुँदा मुलुकलाई अपुरणीय क्षति हुने भन्दै सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेको छ ।
मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले संविधानको धारा ४६ र १३३ को उपधारा २ र ३ को व्यवस्थाबमोजिम समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन बुझाएको बताए ।
