काठमाडौँ, २ साउन । अनुकूल अवस्थामा पनि संघ सरकारको विकास खर्च न्यून देखिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला प्रदेशहरूको स्थिति झन् खराब देखिएको छ । बर्सेनि ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तर लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसक्ने परिपाटी प्रदेशमा पनि देखिएको छ ।
प्रदेशहरूमा चालुभन्दा पुँजीगत बजेट बढी छुट्याइएका कारण उनीहरूको पुँजीगत खर्च संघको तुलनामा बढी देखिए पनि समग्र खर्च निकै कम छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको प्रदेशहरूको खर्चसम्बन्धी प्रारम्भिक विवरण ९अपरिस्कृत० अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा वार्षिक विनियोजनको ६९.२३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षका लागि कुल २ खर्ब ६४ अर्ब ९१ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट छुट्याएका प्रदेशहरूले खर्च भने १ खर्ब ८८ अर्ब १४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै गरेका छन् ।
संघ सरकारले भने गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ७९.३९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । गत वर्ष सरकारले १६ खर्ब ३२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएकामा १२ खर्ब ९६ अर्ब २४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च गरेको हो । प्रदेशमा चालुगततर्फ ७८ अर्ब ३४ करोड ७३ लाख, पुँजीगततर्फ १ खर्ब ८ अर्ब ३८ करोड ४६ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ अर्ब ४१ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तो खर्च रकम प्रदेशहरूले गत आर्थिक वर्षका लागि चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा छुट्याइएको कुल बजेटको क्रमशः ७०.६१, ६८.५४ र ५२.७४ प्रतिशत बराबर हो ।
संघमा गत आर्थिक वर्ष असार ३२ सम्म चालुतर्फ विनियोजित बजेटको ९०.२५ अर्थात् ९ खर्ब ६१ अर्ब ४७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ कान्तिपुरमा खबर छ। त्यसैगरी पुँजीगततर्फ ५७.२३ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब १६ अर्ब ३७ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६२.५ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब १८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ ।
प्रदेशमा पुँजीगततर्फ बढी बजेट विनियोजन गरे पनि खर्च भने कम भएको छ । सबैभन्दा कम विकास खर्च गर्नेमा कर्णाली, मधेस र वाग्मती प्रदेश देखिएका छन् । कर्णालीले ६०.०७, मधेसले ६०.९९ र वाग्मती प्रदेशले ६३.१६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । त्यसैगरी सुदूरपश्चिमले ६४.२४, लुम्बिनीले ७०.१४, गण्डकीले ७८.०६, र प्रदेश १ ले ८९.८२ प्रतिशत विकास खर्च गरेको छ ।
