सुर्खेत, १८ साउन । नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेशका चार जना प्रदेश सभा सदस्यलाई गरेको कारबाहीलाई सर्वोच्च अदालतले वैधानिकता दिएको छ ।
यसअघि कारबाही अवैधानिक भएको भन्दै पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले आज सोमवार भने ुफ्लोर क्रसु गरेर माओवादी नेतृत्वको सरकार जोगाउने चार जनालाई गरेको कारबाहीलाई वैधानिकता दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासले संसदीय दलको निर्णय विपरीत फ्लोर क्रस गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धति, दलीय संस्कार र मान्यता अनुकूल नभएको भन्दै कारबाही जायज रहेको निर्णय गरेको हो ।
