बाँके, १२ फागुन। बाँकेमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिमी मूल नहरको भविष्य अन्योलमै छ । नहरमा मर्मतपछि पनि चार क्युमेक्सभन्दा बढी पानी थेग्न सक्छ भन्ने विश्वास आयोजनाका प्राविधिकहरुमा छैन । पश्चिमी र पूर्वी गरी आयोजनाका दुई मूल नहर छन् ।

siktaपश्चिमी नहरबाट ३३ हजार ७६६ र पूर्वी नहरबाट नौ हजार हेक्टर गरी ४२ हजार ७६६ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने आयोजनाको लक्ष्य छ । जीर्ण पश्चिमी नहर मर्मत गरेर बढीमा तीन घनमिटर प्रतिसेकेण्ड ९क्युमेक्स० सम्म पानी सञ्चालन भएको छ । आयोजनाले कुन विधिबाट, कसरी मर्मत गर्दा नहर टिकाउ हुन्छ भन्ने यकिन गर्न सकेको छैन ।

पश्चिमी नहरको सिँचाइ हुने ३३ हजार ७६६ हेक्टरमा क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन ५० क्युमेक्स पानी आवश्यक पर्छ । शाखा नहर निर्माण नभएकाले नहरको पानी सिधै किसानका खेतबारीमा जाने अवस्था छैन । मर्मत गरेर सञ्चालन गरेको नहरको पानी शाखा नहर र पम्पसेटबाट तानेर गरी करीब दुई हजार ५०० हेक्टरमा मात्र सिँचाइ पहुँच भएको छ । यो कुल सिँचाइ लक्ष्यको करीब पाँच प्रतिशत मात्र हो ।

पछिल्लो समय पूर्वीनहर निर्माण र पश्चिमी नहर मर्मतको काम जारी छ । नहरको केन्द्रीय अनुगमनका नाममा वर्षेनी करीब रू। डेढ करोड खर्च हुँदै आएको छ । २०७६ मंसिसरसम्ममा आयोजनाको निर्माण कार्य ६० प्रतिशतमात्र पूरा भएको छ । यसमा करीब रू। १६ अर्ब खर्च भएको जानकारी दिइएको छ । नहर निर्माणका नाममा सरकारले वर्षेनी करीब रू। डेढ अर्ब छुट्याउने गरे पनि गुणस्तरीय काम हुन सकेको देखिँदैन । राष्ट्रिय चासोको यो आयोजनालाई चालू आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ मा रू। एक अर्ब ५२ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।

आयोजना र ठेकेदार कम्पनीले उक्त क्षेत्रको माटो परीक्षण नगरी नहर निर्माण कार्य अघि बढाउँदा सरकारले गरेको अर्बौं लगानी खेर गएको स्थानीयको बुझाइ छ । राप्ती सोनारी गाउँपालिका–८ का वडाध्यक्ष खुमबहादुर बस्नेत भन्छन्, ‘माटोको प्राविधिक परीक्षणबिनै हचुवाको भरमामा काम गरेकाले पटक–पटक नहरमा यस्तो समस्या देखिएको छ ।’

उनका अनुसार भत्किएको पश्चिमी नहर मर्मत गरिए पनि टिकाउ हुने छाँट छैन । हिउँदमा टालटुल गरिएको ठाउँ पुनः बर्खायाममा भत्किने खतरा छ । मूल नहर निर्माणमा लापरवाही गर्दा नहर सञ्चालन नहुँदै पटकपटक भत्किएपछि बाँकेवासीमा अब बन्ने नहर पनि मूल नहरजस्तै कमजोर हुने हो कि भन्ने आशंका कायमै छ ।

निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण नगर्दै पश्चिमी मूल नहरमा समस्या देखिएको हो । पूर्वी मूल नहरमा काम शुरु भएको करीब तीन वर्ष मात्रै भएको छ । यो नहरको निर्माण कार्य २०७६ मंसिर १५ गतेसम्म पूरा हुनुपर्ने थियो । तर ठेक्का सकिँदासम्म करीब ४५ प्रतिशतमात्र काम भएको छ । यसले गर्दा यहाँको उर्वर जमिन आकाशे पानीको भरमा छ ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ९नार्क०का अनुसार सिँचाइ सुविधा नहुँदा अझै जिल्लाका करीब ४६ हजार किसान आकाशे पानीका भरमा खेती गर्न बाध्य छन् । पछिल्ला वर्षमा खडेरी र अत्यधिक वर्षाले किसान समस्यामा पर्दै आएका छन् । सिँचाइको उचित व्यवस्था नहुँदा किसानलाई खेतीबाट लागत खर्च उठाउनसमेत हम्मेहम्मे भएको छ ।

यहाँका करीब ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित छन् । यहाँको खेतीयोग्य उर्वर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याएर किसानको प्रतिव्यक्ति आय रू। एक हजार ४९२ बाट बढाएर रू। चार हजार ५६५ पुर्‍याउने लक्ष्य साथ शुरु भएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको लक्ष्यअनुसार काम नहुँदा यहाँका किसानले वर्षेनी करोडौँको नोक्सानी ब्येहोर्दै आएका छन् ।

सिँचाइ सुविधा भएमा कृषिउपजको उत्पादन कम्तीमा दोब्बरसम्म वृद्धि हुने नार्कका कृषि वैज्ञानिक रामदास चौधरी बताउँछन् । सिँचाइ सुविधा अभावमा कृषिउपजको उत्पादन घट्दा आयात बढेको छ । भारतबाट खाद्यान्न आयात वर्षेनी करीब १५ प्रतिशतका दरले बढ्दै गएको नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

बालुवा र गिट्टीमा चुन मिसाएर बनाएको घोल भ्वाङमा हाल्ने, वर्षाका बेला भलले नहरका किनारामा पुर्‍याउन सक्ने क्षति रोक्ने काम गर्ने र नियमित मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञको टोलीले दिएको छ । विज्ञका सुझावका आधारमा भ्वाङ परेको क्षेत्रको मर्मतसम्भार शुरु गरिएको आयोजना प्रमुख कृष्ण नेपालले जानकारी दिए ।

‘मर्मत पनि परीक्षणकै रुपमा छ । त्यसको प्रतिक्रिया हेरेर मर्मत गर्ने विधि र प्रक्रिया यकिन गर्छौं’, आयोजना प्रमुख नेपाल भन्छन्, ‘मर्मत टिकाउ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्यौल कायमै छ ।’ परीक्षणकै क्रममा पटकपटक भत्केको यो नहरको बालापुर खण्डको छ किलोमिटर क्षेत्रमा मात्र सयौँ भ्वाङ परेका छन् । नहरका अन्य स्थानमा पनि समस्या देखिएका छन् ।

पछिल्लो समयमा निर्माण कम्पनी कुमार कालिका जेभीले कामको गति तीव्र पारेकाले कारण म्याद थप भएको मितिमा काम सम्पन्न हुने सम्भावना रहेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । ठेक्काको म्याद सकिएको करीब एक महीनापछि पुसको १७ गते ठेक्काको म्याद १४ महीना अर्थात् २०७७ पुससम्म थपिएको छ । रासस