काठमाडौँ, ५ भदौ । दश वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, ७० वर्षभन्दा माथि उमेरको बृद्धा र ‘क’ वर्गका अपाङ्गता भएका महिलाको बलात्कार घटनाका दोषीलाई आजीवन कैद सजायको मागसहित मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा संशोधन दर्ता भएको छ ।
आजको गोरखापत्रमा खबर छ- बलात्कारपछिको हत्यामा आजीवन कैद सजाय भए पनि अन्य गम्भीर प्रकृतिका घटनामा समेत न्यून कैद सजायको व्यवस्था भएको भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की सांसदद्वय बिमला पौडेल राई र दिलकुमारी रावलले संशोधन दर्ता गरेकी हुन् । संशोधनको मूल विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको छ ।
यही भदौ १ गतेदेखि लागू भएको संहिताका प्राविधिक विषय तथा केही आनुसांगिक सुुधारका लागि सरकारले कार्यान्वयन पूर्व नै संशोधन दर्ता गरेको थियो । उक्त संशोधन विधेयकबाट बलात्कारका घटनाको सजाय थप गर्न सांसद्हरूले संशोधन दर्ता गरेका हुन् ।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा ४१ मा छ प्रकारका गम्भीर कसुरमा आजीवन सजायको व्यवस्था छ । जसमा बलात्कारपछिको हत्यालाई पनि आजीवन जेल सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
