इन्द्रेणी संवाददाता
काठमाडौं, १३ चैत । सरकारले घरबहादल कर लिने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । यो सँगै सरकारले असुल्दै आएको घरबहाल शीर्षकमा दोहोरो कर हटाएको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घरबहालका नाममा लाग्दै आएको दोहारो कर हटाउने निर्णय गरेको हो । स्थानीय तहले कानुन बनाएर आफैं घरबहाल कर निर्धारण गर्न सक्नेछन् । संविधानले घरबहाल करलाई स्थानीय तहको अधिकारसूचीभित्र सूचीकृत गरिसकेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै अब स्थानीय तहलाई घरबहालसहित सम्पत्ति कर, भूमि कर (मालपोत) र व्यवसाय करमा एकल अधिकार कायम रहने छ । घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन शुल्क, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन कर भने स्थानीय तह र प्रदेशको साझा सूचीमा छन् ।
