काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुग्ने भएपछि सरकार भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाट पछि हटेको छ । सरकारले तत्काल यो अध्यादेशलाई अघि नबढाउने भएको हो। भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई अहिले रोकेर बाँकी अध्यादेश अघि बढाउने सरकारको तयारी छ ।

सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अघि बढाए अरु अध्यादेशमा पनि समर्थन गर्न नसकिने अडान राखेपछि सरकार पाँच वटा मात्रै अध्यादेश अघि बढाउने निष्कर्षमा पुगेको हो। ती अध्यादेश बिहीबार बस्ने राष्ट्रिय सभामा पनि निर्णयार्थ पेश गरिने छ।

सरकारले संसदको चालू अधिवेशनको पहिलो बैठकमा गत माघ १८ गते आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन), निजीकरण (पहिलो संशोधन), आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने, सहकारी सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने, सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश पेश गरेको थियो ।