काठमाडौं । नौ इन्टरनेट सेवा प्रदायकले झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँ कर छली गरेका छन्, जसमा वल्र्डलिंक कम्युनिकेसनको मात्रै सवा अर्बभन्दा बढी छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभर वल्र्डलिंकका आठ लाख २२ हजार ६०९ ग्राहक छन् । उनीहरूबाट मासिक एक अर्बभन्दा धेरै शुल्क उठाउने गरे पनि उसले राज्यलाई कर तिर्न भने १० वर्षदेखि अटेर गरिरहेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले तिर्न बाँकी दायित्वबारे विस्तृत अध्ययन गर्न स्वतन्त्र परामर्शदाता नै नियुक्त गरेको थियो, जसले पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा नौ सेवा प्रदायकबाट तीन अर्ब हाराहारी कर छली भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन प्राधिकरणलाई बुझाएको छ । प्राधिकरणले बक्यौता असुलीका लागि सेवा प्रदायकहरूलाई पत्राचार गरिरहेको छ ।
यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गरेको छानबिनले ०६९र७० देखि ०७८र७९ सम्मको अवधिमा सेवा प्रदायकहरूले दूरसञ्चार रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने जरिवानासहितको दुई अर्ब ४६ करोड ९० लाख ५९ हजार नौ सय ७८ रुपैयाँ नतिरेको देखाएको थियो । ठूला सेवा प्रदायकहरूले कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने कर नतिरेको भन्दै असुली गर्न समितिले भनेको थियो ।
मन्त्रालयको छानबिन समितिले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले कर छली गरेको औँल्याएपछि प्राधिकरणले स्वतन्त्र परामर्शदाता नियुक्त गरेर पुनः अध्ययन गराएको थियो । परामर्शदाताले यसै साता प्राधिकरणलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । ‘परामर्शदाताले अध्ययन गरेर दिएको प्रतिवेदनमा नौ इन्टरनेट सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता करिब तीन अर्ब भएको देखाएको छ,’ प्राधिकरण उच्च स्रोतले भन्यो । ब्याजसहित जोडेर बक्यौता निर्धारण गरिएको हो । अध्ययन प्रतिवेदन गोप्य राखिएको छ । नयाँ पत्रिकाबाट
