इन्द्रेणी संवाददाता
दाङ । घोराही उपमहानगरपालिका अन्तर्गतको न्यायिक समितिले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकसम्ममा ५२ ओटा विवादको टुंगो लगाएको छ । समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (१) अन्तर्गत दर्ता हुन आएका २२ मध्ये ११ ओटा, उपदफा (२) अन्तर्गत दर्ता हुन आएका १६ मध्ये ९ ओटा फछ्यौंट गरेको हो ।
त्यस्तै गएको आर्थिक वर्षबाट सरी आएका ३३ ओटा मध्ये २२ ओटा र अन्य उजुरी तथा निवेदन (लेनदेन, घरायसी झै–झगडा, अंश, ऐलानी जग्गा विवादसमेत) का २६ मध्ये ३ ओटा फछ्यौट भएको उपमहानगरपालिकाका उपमेयर एवं न्यायिक समितिका संयोजक हुमा डिसीले जानकारी दिइन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दोस्रो त्रैमासिक (छ महिना) सम्ममा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (१) र उपदफा (२) अन्तर्गत दर्ता भएका र गएको आर्थिक वर्षमा सरीआएका गरी जम्मा ९७ ओटामा ४५ ओटा अर्थात ४६ प्रतिशत विवाद मेलमिलाप भएका छन् । बाँकी ५२ ओटा फछ्यौट हुन बाँकी रहेको न्यायिक समितिले जनाएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (१) अन्तर्गत आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाड तथा उपयोग, ज्याला मजदुरी नदिएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोरा÷छोरी वा पति पत्नीलाई ईज्यत आमद अनुसार खाना लाउन वा शिक्षा दिक्षा नदिएको, संधियारको जग्गा तर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानून वमोजिम छोड्नुपर्ने परिणाम जग्गा नछोड्कोजस्ता विवाद दर्ता भएका छन् ।
त्यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (२) अन्तर्गत सरकारी सार्वजनिक वा समुदायिक बाहेरक एकाको हकको जग्गा अर्काेले चापी मिची वा घुसाई आएको, गाली बेइज्यती, अर्काको हक भोगको जग्गा आवाद वा भोग चलन गरेकोलगायतका उजुरी दर्ता भएको न्यायिक समितिले जनाएको छ ।
दोस्रो त्रैमासिकसम्ममा न्यायिक समितिमार्फत सम्पादन भएका कामको बारेमा जानकारी दिन आज आयोजित पत्ररकार सम्मेलनमा मेयर नरुलाल चौधरीले घोराही उपमहानगरपालिकालाई लैगिंक हिंसाम्ुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको बताए । जसका लागि उपमहानगरपालिका अन्तर्गतको न्यायिक समितिले सम्पादन गर्दै आएको कामले पनि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने उनले बताए ।
