काठमाडौं, २२ पुस । सर्वोच्च अदालतमा आज उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादबारे छलफल हुँदैछ ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा आज शुक्रवार सांसदसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेको नागरिकता र राहदानीमा देखिएका विवादबारे सुनुवाइ हुने भएको हो ।
अमेरिकी नागरिकता त्याग नगरी झुटा विवरण पेश गर्दै नेपाली राहदानी बनाएको आरोपमा प्रहरीले उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको थियो। तर लामिछाने गत पुस ११ गते नेकपा एमाले, माओवादीसहितको सरकारको उपप्रधान र गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
कसैले झुटा विवरण दिएर राहदानी वा यात्रा अनुमति लिने वा लिने प्रयत्न गरेमा पनि कानुनले सजाय तोकेको छ। यसलाई फौजदारी कसुर मानिन्छ। राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ (क) मा झुटा विवरण दिई राहदानी लिन नहुने उल्लेख छ। यदी त्यस्तो गरेको पाइएमा दफा २२ बमोजिम दुई लाखदेखि पाँचलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एकवर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ। सर्वाेच्चले आज रविका नाममा अन्तरिम आदेश दियो भने उनी संसद र मन्त्री समेत रहन पाउने छैनन् ।
