काठमाडौं, ४ असार । नेपालले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) मा सहभागी हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । शुक्रबार बसेको संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले नेपालले एसपिपी स्वीकार नगर्ने बताए । समितिले अमेरिकालाई एसपिपीमा सहभागी नहुने जानकारीसहितको पत्र पठाउन सरकारलाई निर्देशन पनि दिएको छ ।
अमेरिकासँग सैन्य गठबन्धन गर्न लागेको भन्दै राजनीतिक, कूटनीतिकलगायत वृत्तबाट आलोचना भएपछि सरकारले हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत साझेदारीमा सहभागी नहुने बताएको हो । समितिको बैठकमा उपस्थित प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले पनि एसपिपी स्वीकार नगर्ने बताए । सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरूले कुनै पनि हालतमा एसपिपीमा सहभागी हुन नसकिने बताएका छन् । तर, विगतमा भएका पत्राचारलाई लिएर राजनीतिक नेतृत्वबीच भने आरोप–प्रत्यारोप जारी छ ।
परराष्ट्रमन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तहबाट एसपिपी स्वीकार नगर्ने भनिसकेपछि थप प्रस्ट पार्नु वा प्रस्ट पार्न माग गर्नु आवश्यक नभएको बताए । सांसदहरूको प्रश्नमा खड्काले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले गठबन्धनका नेताहरूलाई पनि भन्नुभएको छ कि नेपाल कुनै पनि सामरिक वा सैन्य गठबन्धनमा जाँदैन । उहाँले अत्यन्तै संवेदनशील भूअवस्थितिका कारण एसपिपी हाम्रो हितमा छैन भनिसक्नुभएको छ । अब यो विषय टुंगिइसक्यो ।’
बिहीबार साँझ जारी प्रेसनोटमा अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत म्यानुअल पी माइकलरले नेपालले स्वीकृतिमा मात्रै एसपिपी कार्यान्वयन हुने बताएका थिए । नेपालले एसपिपीमा सहकार्य कसरी अन्त्य गर्न सक्छ भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, ‘कुनै पनि देशले हामी एसपिपीमा सहभागी हुन चाहँदैनौँ भनेर अमेरिकालाई जानकारी दिन सक्छ ।’ नेपालले जानकारी दिएपछि सहकार्य अन्त्य हुने अमेरिकी भनाइ थियो । अहिलेसम्म एसपिपीअन्तर्गत सहभागी रहेका ९० मुलुकमध्ये बेलारुस मात्रै हटेको उनको भनाइ थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले एसपिपी सम्बन्धमा भएका पत्राचार वा सहमतिसँग सम्बन्धित सबै कागजात एक साताभित्र उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । नयाँ पत्रिकाबाट
