इन्द्रेणी संवाददाता
दाङ, १४ असोज । नेपालका तीनवटै तहका सरकारले सञ्चार मैत्री कानुन निर्माण गरेमा मात्रै प्रेस स्वतन्त्राको अनुभूति हुने वक्ताहरुले बताएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिको आयोजना तथा दाङ शाखाको संयो जनमा घोराहीमा आयोजना गरिएको ‘सञ्चारको हक पवद्र्धनमा स्थानीय सरकारको भूमिका’ विषयक कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले पछिल्लो समयमा संघीयताका अभ्यासमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमास्वतन्त्र प्रेसमा अंकुश लगाउने खालका फरक फरक कानुनहरु निर्माण भएको भन्दै यसमा एकरुपता ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । प्रेस स्वतन्त्रा भए मात्रै जनताले वास्तविक लोकतन्त्रको अनुभूति गर्ने भन्दै संघीय सरकारले स्वतन्त्र प्रेस मैत्री कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र प्रदेश र स्थानीय सकारले पनि त्यो सँग नबाझिने गरी एकरुपता आउने प्रकारको मिडिया कानुन निर्माण गर्नुपर्ने वक्ताहरुको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय निवर्तमान अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले सञ्चार कानुन निर्माणको नाममा संघ, केही प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा स्वतन्त्र प्रेसमाथि अंकुश लगाउने खालका कानुन निर्माण भइरहेको भन्दै मियिडा मैत्री र तीनवटै तहमा नवाझिने गरी तहगत कानुन निर्माण गर्न सुझाएका थिए ।
सो अवसरमा घोराही उपमहानगरपालिकाका मेयर नरुलाल चौधरीले संघीयताको अभ्याससँगै घोराही उपमहानगरपालिकामा मिडिया कानुन निर्माण भइसकेको र त्यसमा केही कमी कमजोरी भएमा संसोशन गर्न सकिने बताए ।
कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिलका सदस्य शरद अधिकारी, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख डिला परियार, महासंघका कन्द्रीय कार्यक्रम प्रबन्धक संघर्ष पन्त, हिरण्य जोशी, विकिरण गौतम, लक्ष्मी आचार्यलगायतको आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष दुर्गालाल केसीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजिकरण सचिव आर के शीतलले गरेका थिए ।
