काठमाडौं, १९ मंसिर । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरेपछि आयोगका सदस्यहरूले आफै सार्वजनिक गरेका छन् ।
आयोगले २०७५ सालमा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएपछि आयोगका सदस्यहरूले शुक्रबार काठमाण्डौमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै आयोगका सदस्य श्यामकुमार श्रेष्ठले नागरिकलाई सूचनाको हक भएअनुसार प्रतिवेदनमा के छ भन्ने जानकारी दिन आफै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको बताए ।
प्रतिवेदनमा सबै विद्यालयमा विषयगत दक्ष शिक्षक दिइनुपर्ने, अधिकार सम्पन्न योग्य प्रधानाध्यापक दिनुपर्ने, पूर्वाधारका संरचनाहरू दिनुपर्ने, समाजका राम्रा व्यक्तिहरु शिक्षण पेसामा आऊन् भन्नका लागि अन्य सरकारी कर्मचारीको भन्दा १० प्रतिशत धेरै तलब हुनुपर्ने लगायतका विषयहरु उल्लेख रहेको श्रेष्ठले बताए ।
१२ कक्षा पास गरेका विद्यार्थी, जो उच्च शिक्षामा जान चाहँदैनन् उनीहरूलाई न्यूनतम व्यावसायिक सीपले योग्य हुनुपर्ने गरी हरेक विद्यालय व्यावसायिक हुनुपर्ने उल्लेख छ । उच्च शिक्षामा राजनीतिकरण हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री पदाधिकारी हुने प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्ने कुराहरु पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै आयोगका आमन्त्रित सदस्य बाबुराम थापाले विश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धानको केन्द्र बनाइनुपर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा समावेश छ । निजी विद्यालयले लिने शुल्क, शिक्षकलाई दिने तलब र उनीहरूको हिसाब नियमन हुनुपर्ने, नाफारहित हुनुपर्ने र १० वर्षभित्रमा सबै निजी विद्यालयहरू सार्वजनिक गुठीमा बदल्नुपर्ने कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
