काठमाडौं, ४ पुस । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री कार्यालयकै सचिवले लोकसेवा आयोगको नतिजा किनबेच हुने गरेको बताएका छन् । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा आयोग अध्यक्ष उमेश मैनाली र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले आयोगको नतिजा बेच्ने प्रवृत्ति मौलाएको बताएका हुन् ।
‘लोकसेवा जाँच दिने पेसेवर नै छन् जो पटक–पटक नाम निकाल्छन्, तर जागिर खाँदैनन्,’ सचिव गुरागाईंले भने, ‘कारण के रहेछ भनेर खोज्दै जाँदा त वैकल्पिकसँग रकम लिने रहेछन् । पास भएको व्यक्तिले नियुक्ति नलिएपछि वैकल्पिकले जागिर खान पाउने भयो । यस्तो सेटिङ हुँदोरहेछ ।’ लोकसेवामा आठपटकसम्म नाम निकालेर नियुक्ति नलिएको ‘केस’ पनि भेटिएको उनले बताए ।
सचिव मैनालीले लोकसेवा नतिजाको किनबेचको थप पुष्टि–उदाहरण नै पेस गरे । ‘धादिङमा एउटा केटोले सुब्बामा नाम निकाल्यो, तर नियुक्ति लिएन । पछि काठमाडौं आएर खरिदारमा जागिर खायो,’ उनले भने, ‘किन रहेछ भनेको त सुब्बाको पद वैकल्पिकमा नाम निकाल्नेसँग पैसामा साटेको रहेछ ।’ गुरागाईंको भनाइमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले पनि समर्थन जनाए । समिति बैठकमा सहभागी मैनालीले भने, ‘लोकसेवाको नतिजा किनबेच गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको सही हो । परीक्षा पास गरेर पनि नियुक्ति नलिने अनि वैकल्पिकसँग बार्गेनिङ गर्ने अनियमितता छ । यसलाई रोक्न ऐनमै कडा व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
सचिव मैनालीले लोकसेवा नतिजाको किनबेचको थप पुष्टि–उदाहरण नै पेस गरे । ‘धादिङमा एउटा केटोले सुब्बामा नाम निकाल्यो, तर नियुक्ति लिएन । पछि काठमाडौं आएर खरिदारमा जागिर खायो,’ उनले भने, ‘किन रहेछ भनेको त सुब्बाको पद वैकल्पिकमा नाम निकाल्नेसँग पैसामा साटेको रहेछ ।’
लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल चलिरहेको छ । नतिजा किनबेच गर्नेलाई दुई वर्षसम्म परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने गरी कारबाही गर्ने व्यवस्था लोकसेवा ऐनमै गर्न लागिएको छ । विधेयकको दफा २९९४० मा भनिएको छ, ‘नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको उम्मेदवारले नियुक्तिपत्र नलिएमा त्यस्तो व्यक्ति, लोकसेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने कुनै पनि परीक्षामा सिफारिस भएको मितिले दुई वर्षसम्म सहभागी हुन योग्य मानिनेछैन ।’
तर, समिति सदस्यहरूमा भने यो व्यवस्थामा फरक–फरक मत छ । यस्तो व्यवस्थाले इमानदार व्यक्तिलाई पनि असर पार्ने समिति सदस्य नवराज सिलवालले बताए । ‘कोहीकोही त ट्रायल दिन मात्रै पनि जान सक्छन् । मानौँ, कसैको परराष्ट्रमा नियुक्त हुने मन होला, तर अन्यत्रै नाम निस्किएला । यस्तो अवस्थामा उसले नियुक्ति नलिन पनि सक्छ । अब त्यस्तालाई कारबाही गर्ने रु अलि कठोर भयो यो नियम,’ उनले भने ।
सांसद दिलेन्द्र बडूले पनि कारबाही व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘प्राज्ञिक कालोबजारी’ देखिए पनि इमानदार मान्छे फन्दामा पर्न सक्ने भएकाले पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको सुझाब छ । सांसद यशोदा सुवेदीले नाम निकालेपछि काममा लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने विषय व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासँग जोडिएकाले दुई वर्षसम्म जाँच दिन नपाउने व्यवस्था अनुपयुक्त भएको बताइन् । ‘बार्गेनिङ नै चल्छ भने त्यो अपराध हो र कारबाही गर्ने अरू नै कानुन छन्,’ उनले भनिन् । नयाँ पत्रिकाबाट
