रोल्पा, २५ साउन । स्थानीय तहलाई दिएको एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउने अधिकारबारे समयमै निर्णय हुन नसक्दा रोल्पाका स्थानीय तहमा अन्योलता देखिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ५५ ले ऐनमा स्थानीय सरकारले साउन १ गतेदेखि एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउनुपर्ने भनिए पनि स्थानीय तह अलमलमा छन् । स्थानीय तहहरूले के गर्ने र कसरी जाने भन्ने तय नभएपछि कर बुझाउने सर्वसाधारण झनै अन्योलमा छन् ।
नयाँ प्रणालीमार्फत एकीकृत सम्पत्ति कर लगाएर जग्गा कारोबारका लागि मालपोत र नापी कार्यालयमा सिफारिश गर्नुपर्ने स्थानीय वडा कार्यालयले आफ्नो काम गर्न सकिरहेका छैनन् । जिल्लाका १० ओटै स्थानीय तह अझैसम्म एकीकृत सम्पत्ति करको बारेमा के गर्ने भन्नेबारे ठोस निर्णयमा पुगेका छैनन् ।
