काठमाडौं, २२ साउन । नेपाली कांग्रेसले केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्मका गतिविधिहरुको सुक्ष्म निगरानीका लागि अभ्यास गर्न लागेको छायाँ सरकार गठन आफैं छायाँमा परेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले गत फागुनमै छायाँ सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म त्यसले औपचारिकता पाउन सकेको छैन ।
छायाँ सरकारमा पनि भागवण्डा
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले छायाँ सरकारको प्रधानमन्त्रीमा समेत आफ्नो दाबी नछोड्ने भएका छन् । सुरुमा कम्युनिस्ट सरकारको निगरानीका लागि गठन गर्न लागेको छायाँ सरकारको प्रधानमन्त्री वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई दिने चर्चा थियो । तर, वरिष्ठ नेता पौडेल प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेका कारण छायाँ प्रधानमन्त्री दिन नमिल्ने देउवा पक्षको बुझाइ छ ।‘बाहालवाला प्रधानमन्त्रीकै निगरानी गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको जिम्मेवारी आफैँ लिने सभापतिको मनसाय छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘सभापतिले अन्यलाई जिम्मेवारी दिन सक्छन्, तर त्यो खालको मनसाय भएजस्तो मैले बुझेको छैन ।’
अहिलेसम्म छायाँ सरकारको अभ्यासका गर्ने सन्दर्भमा अनौपचारिक छलफल मात्रै भएको पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए । ‘अहिलेसम्म औपचारकरुपमा कसैलाई कुनै प्रकारको जिम्मेवारी दिइएको छैन्’, पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘केन्द्रमा हामीले सुक्ष्म ढङ्गले नै वर्तमान सरकारका गतिविधि नियालिरहेका छौं ।’
छायाँ संसदीय समिति !
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले केन्द्रमा संसदीय विषयगत समितिहरुमा समेत छायाँ संसदीय समितिका रुपमा अभ्यास गर्दैछ । कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले मिनि पार्लियामेन्टका रुपमा लिइने संसदीय समितिहरु समेत आफ्नो पार्टीको विशेष चासोमा रहेको बताइन् ।
‘संसदीय समितिहरु गठन भएका छन्’, सचेतक भुसालले भनिन्, ‘कांग्रेसको छायाँ सरकारको अभ्यास संसदीय समितिहरुमा पनि रहन्छ ।’ शिखर न्युजबाट
