साउन, १५ काठमाडौं । सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन बनाउन १७ वटा विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार साँझ बसेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा बसेको बैठकले विभिन्न १७ वटा विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समितिमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।
भुक्तानी फच्र्यौट, उपभोक्ता संरक्षण, अपराधबाट पीडीतको संरक्षण, नागरिकता ऐन, सामाजिक सुरक्षा लगायतका विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समितिहरुमा पठाइएको हो । निवृत्त भरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
बैठकले गण्डकी प्रदेशका कायमुकायम मुख्य सचिव नारायणप्रसाद विडारीलाई विशिष्ट श्रेष्ठीमा बढुवा गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव बुद्धिबहादुर खड्कालाई महिला बालबालिका मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ भने प्रदेश नम्बर १ का प्रमुखसचिव सुरेश प्रधानलाई महालेखा नियन्त्रकमा र महालेखानियन्त्रक रामकुमार आचार्यलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णय भएको छ ।
बैठकले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संगठन संरचना स्वीकृत गर्दै हाललाई दुवै मन्त्रालयको जिम्मेवारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले नै हेर्ने गरि व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल भारतबीच सन् २००९ मा भएको वाणिज्य सन्धी पुनरावलोकन सम्बन्धी पहिलो बैठकका लागि नेपालको तर्फबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका सह सचिव रविशंकर सैजुको नेतृत्वमा ८ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिएका छन् ।
