दाङ, ३० जेठ । राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ र घोराही उपमहानगरपालिकाको कार्यालय दाङमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । जिल्ला अध्यक्ष गणेश आचार्यको नेतृत्वमा गएको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा संघीयता नेपालमा ठिक नभएकोले यसको खारेज गर्नु पर्ने र यसैको नाममा जनताको ढाड सेक्ने गरी गरिएको राजस्व वृद्धिको बिरोध गरिएको छ । भ्रष्टाचार, सरकारी कार्यालयबाट कार्य सम्पादनमा हुने ढिलासुस्ती, अनिममितता, महङ्गी, बिकास निर्माणका काममा भइरहेको ढिलासुस्ती, प्राकृतिक स्रोतसाधन माथिको दोहन, कालोबजारी, मूल्यवृद्धि, राहत र अनुदानमा भएको अनियमितता, सरकारी कार्यालयमा हुने बिचौलिया, न्याय सम्पादनमा भएको अनियमितता आदिको बिरोध गर्नुका साथै कृषि सामग्रीमा सुलभता, राहत र अनुदानमा पारदर्शिता हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी बीउ, मल, दाना, औषधि, कृषि सामग्रीमा सहुलियत, सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित बनाउनुका साथै वैज्ञानिक भाडादर कायम गर्नुपर्ने, सिमेन्ट उद्योगबाट प्रभावित जनतासित भएका सहमतिको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान गरी उनीहरुको उचित ब्यबस्थापन गर्नुपर्ने माग पनि ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ । त्यस्तै, अशक्त गरिब जनताको निःशुल्क बिमाको ब्यबस्था गर्नुपर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने, पर्यावरण संरक्षण गर्नुपर्ने, जनप्रतिनिधिहरु जनउत्तरदायी हुनुपर्ने, पूर्ण भोल्टेज सहितको विद्युत आपूर्तिको ब्यबस्था मिलाउनपर्ने माग पनि राजमोले गरेको छ । राजमोले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने, सेवाग्राहीलाई नयाँ व्यवस्थाको अनुभूति हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने, विद्यार्थी संख्याका आधारमा शिक्षक व्यवस्था गरी समान कामको समान ज्यालाको व्यबस्था गर्नुपर्ने माग पनि राजमोले अगाडि सारेको छ ।
ज्ञापनपत्रमा शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, शुलभ स्वास्थ्य सेवाको ब्यबस्था गर्नुपर्ने, प्राथमिकताका आधारमा विकासका योजनाहरु निर्माण गर्नुपर्ने, शान्तिसुरक्षा, अमनचयन कायम गर्नुपर्ने लगायतका माग पनि उल्लेख गरिएका छन् । ज्ञापनपत्रमा जिल्लामा हुने सर्वपक्षीय बैठकहरुमा उपस्थित नगराएकोमा प्रशासनको ध्यानाकर्षण समेत गराइएको छ ।
