भुपेन्द्र वली 
घोराही उप–महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधि पाएको करिब ७ महिना बितिसकेको छ । २१ असारमा प्रमुख नरुलाल चौधरी र उपप्रमुख सीता सिग्देल न्यौपानेले पदभार ग्रहण गरेका थिए । जनप्रतिनिधिद्यले विकास र समृद्धिका महत्वाकांक्षी योजनाका बाढेर निर्वाचन जितेका थिए । तर, पदभार ग्रहण गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि अपेक्षाकृत काम गर्न सकेका छैनन् ।

ghorahi napa copy

उनीहरुको आश्वासन थियो–दाङलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउने, घोराही उप–महानगरलाई स्मार्ट सिटीकोरुपमा विकास गर्ने, हरेक वडामा स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्थ गर्ने, सडक सञ्जालको निर्माणमा काम गर्नेलगायतका थुप्रै महत्वकांक्षी योजना थिए ।

घोराही उप–महानगरका प्रमुख नरूलाल चाैधरी
त्यस्तै, उपममहानगरपालिका आन्तरिक व्यवस्थापनको कचिंगलमा अल्मलिएको भन्दै स्थानीयको असन्तुष्टि छ । ‘कामको गति निक्कै सुस्त भएको पाएका छौं । प्रतिबद्धताअनुसार जनप्रतिनिधिले काम गरेको पाएका छैनौँ ।’ घोराही उपमहानगरपालिका–१४ का डम्बर रानामगरले भने,‘यहीँ गतिमा काम भए ५ महिनामा पूरा गर्छु भनेको काम ५ वर्षमा पनि पूरा हुने छाँटकाँट देखिँदैन । ’

बजेट व्यवस्थापनमा सुस्तता

घोराही उप–महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम गत ३ भदौको नगरसभाबाट नै तय गरेको थियो । नगरसभाबाट करिब १ अर्ब ३५ करोड ८० लाख बराबरको बजेट बनाएको थियो । तर विकास बजेट खर्चको दर निक्कै सुस्त गतिमा अघि बढेको देखिन्छ । कुल १ हजार ६४ विकास योजना तय गरिएकोमा ६ महिनाको अवधिमा १ सय ४५ योजना मात्र सम्पन्न भएको र ३ सय ३० योजना सम्झौता भएको उपप्रमुख न्यौपानेले जानकारी दिइन् ।

त्यस्तै, विभिन्न २ सय ५४ वटा योजना मध्ये हालसम्म २५ प्रतिशत योजनाको मात्र सम्झौता गरेको उपमहानगरले १९ करोड राजस्व संकलन गर्ने अपेक्षा राखेको थियो । उपमहानगरले हालसम्म करिब ९ करोड मात्र संकलन गर्न सफल भएको छ ।

वितमा उपमहानगरले पुस मसान्तसम्म तिव्र गतिमा राजस्व संकलन भएको पाइन्छ । तर अहिलेको गतिमा निकै सुस्तता आएको पाइन्छ । आर्थिक वर्षका समाप्ति नजिकिएसँगै उपमहानगरपालिकाले लक्ष्य भेट्टाउने सम्भावना कम रहेको देखिन्छ ।

कार्यालय व्यवस्थापनमा बिजोग

उपमहानगरको सुचना शाखा अनुसार घोराहीमा करिब १ सय २६ कर्मचारी कार्यरत छन् । जिल्लाबाट आउनुपर्ने विभिन्न शाखा तथा महाशाखामा कार्यरत कर्मचारीहरु पूर्णरुपमा आइपुगेका छैनन् । कतिपय वडाहरु एक जना कर्मचारीकै भरमा चलिरहेको वडा–अध्यक्षहरुनै बताउछन् ।

घोराहीका २० वटा वडा मध्ये ११ वटा वडा आफनै कार्यालय रहेको छ भने बाँकी ९ वटा वडा भाडामा कार्यालय लिएर सञ्चालित छ । ११ वटा वडा कार्यालय विगतका गाविस भवनलाई प्रयोगमा ल्याइएको हो ।

सुस्त प्रगति

उप–महानगरले सम्पूर्ण वडा कार्यालयबाट वितरित सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई पूर्णतः बैकिङ प्रणालीमार्फत वितरण गरेको जनाएको छ । हालसम्म उपमहागरको न्यायिक समितिले पनि तिव्र गतिमा काम अघि बढाएको देखिन्छ ।

पुससम्म उपमहानगरले घरजग्गा तथा अंशबण्डा, सम्बन्ध विच्छेद, लेनदेनलगायत ८४ वटा मुद्दा मिलान भएका छन् । उपमहानगरपालिका सञ्चालन तथा व्यवस्थापनाका लागि ११ वटा कार्यविधि निर्माण भएका छ भने आँउदो फागुनसम्म कृषि, शिक्षा, सहकारी, आर्थिक, योजनालगायत ५ वटा ऐन निर्माण गरी लागु गर्ने तयारी गरिएको छ ।

यस्तै, निर्वाचन अघि गरिएका प्रतिबद्धता अनुरुप स्वास्थ्यतर्फ १, ३, ६, १५, १७ नम्बर गरी ५ वडामा सहरी स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना गरिएको छ भने क्यान्सर, मृगोला रोगी, ब्रेन ट्युमरलगायतका दिर्घरोगीका लागि एकमुष्ट ५ हजार रकम राहत उपल्बध गराउने नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

उपमहानगरले १, २, १४, १८, ५ नम्बर वडामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकका लागि घरमै पुगेर स्वास्थ्य–उपचार सेवा उपलब्ध गराउदै आएको छ । भौतिक निर्माण तर्फ करिब ११ किलोमिटर कच्ची सडकको ट्र्याक खोलिएको छ भने १८ किलोमिटरमा ग्राभेल, ९६ हेक्टर जमिनलाई सिँचाइ, एउटा नयाँ खानेपानी आयोजनाको उपमहानगरले विस्तार गरेको छ ।

यस्तै व्यक्तित घटना दर्तामा पनि चुस्तता आएको घोराही उपमहानगरका सुचना अधिकृत प्रेम केसीले दाबी गरे । थारु समुदायको बाहुल्यता रहेको यो क्षेत्रमा भाषागत अप्ठ्यारालाई सहज बनाउन पनि थारु भाषालाई उपमहानगरको सरकारी कामकाजको भाषा बनाइएको छ ।

काम नदेखिएको मात्र हो : उपप्रमुख न्यौपाने

विविध अप्ठ्यारोकाबीच थुप्रै विकासकालाई गति दिएको घोराही उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख सीता सिग्देलले बताइन् । कानुनी अप्ठ्याराका बावजुद उपमहानगरपालिकाले उपलब्धिमुलक काम उनको दाबी छ । ‘सर्वप्रथम विकासको आधार तयार पार्दैैछौँ । काम भएको नदेखिएको मात्र हो ।

उपमेयर सिग्देलले भनिन्,‘ऐन–कानुन नहुँदाका अप्ठ्यारा, संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार कटौती हुँदा पनि हामीले विकासको कार्यलाई निकै गति दिएका छौँ ।’ उनले स्मार्ट सिटी, अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट सञ्चालन, औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणलगायतका महत्वकांक्षी योजनाको अध्ययन भइरहेको उनले बताइन् । नयाँ पत्रिकाबाट