काठामाडौं– प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भएको ४० दिन वित्दा पनि सरकारले प्रदेश प्रमुखको नियूक्ति गर्न सकेको छैन । निर्वाचन आयोगले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न सरकारलाई लिखित आग्रह गरेपनि सरकार भने सहमतिका नाममा आयोगको आग्रहलाई वेवास्ता गर्दै आएको छ । जसले गर्दा राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाडमा नै समस्या भइरहेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मुल संरचना संघ, प्रदेश र सथानीय सरकार गरी तीन तह हुने संबैधानिक व्यवस्था छ ।
समानुपातिक नतिजा रोकियो
निर्वाचन सम्पन्न भएको डेढ महिना पुग्न लाग्दा पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिक नतिजा आउन सकेको छैन । संबैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको परिणाम सार्वजनिक भएको एक साताभित्र निर्वाचन आयोगले प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउन्ुपर्ने बाध्यता छ ।
प्रदेश प्रमुख नहुँदा आयोगले सातवटै प्रदेशका २२० जना समानुपातिक तर्फका प्रदेश सांसदको नतिजा घोषणा गर्न सकेको छैन । जविक, पुस २१ गते नै आयोगले यसको तयारी सकेको छ । आयोग सरकारको निर्णय कुरेर बसेको छ । यसै साता निर्वाचन आयोगले सरकारलाई दोस्रो पटक पत्र लेख्दै छिटो प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
उसले समयमै प्रदेश प्रमुख नियुक्त नभए संघीय संसदले पुर्णता पाउन समेत कठिन हुने भएकाले अविलम्ब त्यसको व्यवस्था गर्न सरकारलाई भनिरहेको छ । आयोगले यसका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत संसदमा प्रतिनिधित्व गर्न लागेका प्रमुख ५ वटै दलहरुसँग औपचारिक अनौपचारिक संवाद गरिरहेको छ । त्यसका लागि आयोगले पछिल्लोपटक आज मंगलबार उनिहरुसँग छलफल गर्न अयोग कार्यलयमै बैठक राखेको छ ।
प्रदेशसभाका संरचना गठनमा ढिलाई
प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्न सरकारले ढिलो गरेपछि नयाँ जनादेश अनुसार प्रदेशहरुमा नयाँ सरकार निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । सरकारले समयमै प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गरेको भए अहिलेसम्मा प्रदेश सभाका सांसदले सपथ लिएर प्रदेशसभाको वैठक बसिसकेको हुन्थ्यो । वैठकपछि मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको चयन प्रक्रिया अगाडि बढेको हुन्थ्यो । प्रदेश सभाका सदस्यले प्रदेश प्रमुखबाट सपथ लिने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन प्रभावित हुने खतरा
प्रदेशसभा नियक्तिमा भएको ढिलाइले आगामी माघ २४ गतेलाई तोकिएको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन नै प्रभावित हुने खतरा बढेको छ । निर्वाचनको मिति आउन अब २२ दिन मात्र रहेको छ । यसबीचमा निर्वाचन आयोगले उक्त निर्वाचनका लागि निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेर काम सुरु गरेपनि प्रदेश प्रमूख अभावमा निर्वाचनका लागि मतदाता चयन नै हुन सकेको छैन । जवकी अयोगले अबको ४ दिनपछि अर्थात माघ ७ गते मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्दैछ भने १० गते उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने मिति सार्वजनिक गरेको छ । सपथ नलिएसम्म प्रदेश सांसद राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदातासमेत हुने छैनन् ।
केन्द्रीय सरकार निर्माणमा पनि असर
प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा भएको ढिलाईले केन्द्रीय सरकार निर्माणमा समेत असर गरेको छ । प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन लगत्तै हुनुपर्ने राष्ट्रिय सभा निर्वाचन गर्न भएको ढिलाईले मुलुकको संघीय संसदले पुर्णता पाउन सकेको छैन ।
नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनको पुर्णतापछि त्यसलाई संघीय संसदको मान्यता दिएको छ । यसपछि मात्रै केन्द्रमा सरकार निर्माण गर्नुपर्ने व्याख्या समेत हँुदै आएको छ ।
यद्यपी प्रतिनिधिसभाको परिणाम आइसकेपछि केन्द्रको सरकार निर्माण गर्न सकिने कतिपयको भनाई आइरहेको छ । कतिपयले दुवैतर्फको नतिजा नआएसम्म केन्द्र सरकार गठन गर्न नमिल्ने बताउँदै आएका छन् । जसका कारण निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक तर्फको मतपरिणाम नै अहिलेसम्म राष्ट्रपतिलाई बुझाइसकेको छैन । रातोपाटीबाट
