इन्द्रेणी संवाददाता
निर्वाचनको नतिजा आएको लामो समय भइसक्दापनि सरकारले प्रदेश संरचानाकालागी गर्नुपर्ने आधारभूत कामहरु गर्न सकेको छैन । बर्तमान सरकारले नै प्रदेशको अस्थायी मुकाम खोले प्रदेश सम्बन्धि कामकाज संचालन गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेपछि राजनीतिक संक्रमण झनै बढेको हो ।
प्रदेश राजधानी सम्बन्धि विभिन्न समयमा विभिन्न छलफल भइरहेका बेला सरकारले यतिबेला प्रदेशको राजधानी नभनी राजधानीका लागि सम्भावित स्थानमा प्रदेशको अस्थायी कार्यालय खोल्ने गृहकार्यमा जुटेको छ । सातवटै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय राजधानीमा तोक्ने तयारीबाट पछि हटेर सरकार नयाँ विकल्पमा जुटेको हो ।
सरकारले उच्च अदालत रहेका स्थानमा प्रदेशको अस्थायी कार्यालय खोल्ने तयारी गरेको छ । यसअघि सर्वदलीय बैठकमा एमाले र माओवादी केन्द्रले अस्थायी मुकाम तोक्नेबारे सुझाब नदिएपछि सरकारले तत्काल अस्थायी मुकाम नतोकी सबै प्रदेशको सम्पर्क कार्यालय राजधानीमा तोक्ने तयारी गरेको थियो । त्यस्तो तयारीको आलोचना भएपछि सरकार नयाँ विकल्पमा प्रवेश गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोमबार उच्च अदालत भएका ठाउँमा प्रदेशको अस्थायी कार्यालय तोक्नेबारे कानुनविद् र मन्त्रीहरूसँग परामर्श गरेका छन् । सो विकल्पमा एमाले र माओवादीको पनि सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको प्रधानमन्त्री देउवाका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले बताए । प्रधानमन्त्री देउवाका स्वकीय सचिव केशवराज जोशीले पनि उच्च अदालत तोकिएकै स्थानमा प्रदेशको कार्य सञ्चालनका लागि कार्यालय खोल्ने विकल्पमा छलफल केन्द्रित भएको बताए । ‘सरकारले यसअघि नै सातवटै प्रदेशमा उच्च अदालत तोकिसकेको छ । अब प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पनि त्यहीँ तोक्नुपर्छ,’ जोशीले भने, ‘अब सातवटै प्रदेशमा कार्य सञ्चालनका लागि कार्यालय खुल्न सक्छन् ।’
