काठमाडौँ, १९ चैत । सीमाङ्कनको विवाद सङ्घीय आयोगमार्फत र बाँकी विषय संविधान संशोधनमार्फत टुङ्गोे लगाउने गरी सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको दुईपक्षीय छलफलमा सीमाङ्कन विवाद समाधानका लागि शक्तिशाली आयोग बनाउने तथा त्यसको कार्यविधि मोर्चाको सहमतिमा तयार गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ ।
सीमाङ्कन बाहेक भाषा, नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व, गाउँपालिका तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको मतदान गर्ने अधिकार हटाउने तथा संविधानको धारा २७४ लाई संशोधन गर्ने विषय फास्टट्र्याकको माध्यमबाट टुङ्गो लगाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको माआवादी केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भुसालले जानकारी दिनुभयो । उहाँले सहमतिअनुसार स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाइने जानकारी समेत दिनुभयो ।
नागरिकता, भाषा र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वको विषय सरकारले प्रस्ताव गरेको चारबुँदे संविधान संशोधन विधेयकमा छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखले राष्ट्रियसभाका लागि मतदान गर्ने अधिकार हटाउन तथा सविधानको धारा २७४ लाई संशोधन गर्ने विषय सरकारले अर्को संशोधन विधेयक ल्याउने सहमति भएको छ ।
स्थानीय तहको सङ्ख्या भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट थप्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरोकारवाला दलसँग छुट्टै छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने निर्णय भएको छ ।
पाँच विषयमा दलहरूबीच सैद्धान्तिक सहमति भएको तर काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा शुक्रबारको बैठकमा अनुपस्थित रहेकाले सहमतिको टुङ्गोे भने लागेन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेताहरूसँग छलफल गरेर चैत २० गतेभित्र सबै विषय टुङ्गोेमा पु¥याउने प्रवक्ता भुषालले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले वैशाख ३१ गतेको चुनावलाई असर नपर्ने गरी के के विषयमा सहमति गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ ती सबै विषय टुङ्गोेमा पु¥याउन छलफल भएको बताउनुभयो । सीमाङ्कनका लागि सङ्घीय आयोग बनाउनेसहितका पाँच बुँदामा सहमति गरी निर्वाचनमा सबै मिलेर जाने विषयमा आफूहरूले बैठकमा धारणा राखेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा सबै विषय टुङ्गिन्छ र निर्वाचनको तयारीमा सबै दल जाने भनेर बैठकमा आएको हो तर अझै केही कुरा टुङ्ग्याउन बाँकी रहेको, उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउने विषयमा बैठकमा सहभागी काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले असहमति जनाउनु भएको थियो । राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाका अनुसार नेता सिटौलाले चुनावको सबै तयारी पूरा भएकाले स्थानीय तहको सङ्ख्या थप गर्ने लफडातिर नजान आग्रह गर्नुभएको थियो । गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखको मतदान गर्ने अधिकार कटौती गरेपछि स्थानीय तहको सङ्ख्या थपघट गर्न आवश्यक नभएको धारणा नेता सिटौलाले बैठकमा राख्नुभएको थियो ।
सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले स्थानीय तहको सङ्ख्या नथपिए कुनै विषयमा पनि सहमति नहुने अडान राख्नुभएको थियो । उहाँले ४८ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको पहाडमा ३६ हजार जनप्रतिनिधि र ५२ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको मधेसमा १३ हजारमात्र जनप्रतिनिधि हुनु कहाँको न्याय होरु भन्दै समान जनसङ्ख्याको आधारमा स्थानीय तहको सङ्ख्या थपे मात्र सहमतिको अरू प्रक्रिया अगाडि बढ्ने धारणा राख्नु भएको थियो ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो विवाद शीर्ष तहमा बसेर टुङ्गोे लगाउने भन्दै मधेसी मोर्चाका नेतालाई विश्वास दिलाउनुभएको थियो । बैठकमा काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले सहमति भएपछि मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा भाग लिने कि नलिने विषयमा स्पष्ट हुन आग्रह
गर्नुभएको थियो ।
त्यसको जवाफमा मधेसी मोर्चाका नेताहरूले सीमाङ्कन बाहेकका विषय स्थानीय चुनावअघि नै टुङ्गोे लागे मात्र चुनावमा भाग लिने प्रतिबद्धता राखेको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल गणतान्त्रिकका नेता सञ्जय यादवले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा मधेसी मोर्चाका नेताहरूले चुनावको मिति सार्न पनि प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । सहमतिपछि तयारीका लागि केही समय चाहिएकाले निर्वाचनको मिति सार्न मधेसी दलका नेताहरूले प्रस्ताव गर्नुभएको बताइएको छ ।
त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चुनावको मिति सार्न नसकिने तर दुई चरणमा चुनाव गराउन सकिने धारणा राख्नुभएको थियो । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यस्तो धारणामा काँग्रेसका नेताहरूले सहमति जनाएन ।
बैठकपछि तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भन्नुभयो, धेरै कुरामा सहमति हुन बाँकी छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाँडै टुङ्गोे लगाउँछु भन्नुभएको छ हेरौँ कहिले टुङ्गोे लाग्छ । ’ आफूहरूको अडान कायमै रहेको बताउँदै उहाँले सीमाङ्कनसहित सबै विषय सविधान संशोधनमार्फत नै टुङ्गोे लगाउनुपर्ने बताउनुभयो । गोरखापत्रबाट
