काठमाडौं । भनसुन, राजनीतिक आस्था अनि नातागोतालाई भर्ती गरेर राज्यको ढुकुटी खुलेआम दोहन गरेको हामीले टुलुटुलु हेरिरहेका थियौं । कुनै समयमा साधारण जीवनयापन गर्न पनि धौ-धौ पर्नेहरु यस्तै नियुक्ति पाएपछि विलासी र सहयलको जीवनयापन गरेको पनि हामीले आफ्नै आँखाले देखिऔं । यस्तै कार्यलाई नियन्त्रण गर्नका लागि हालै भएको जेन-जी आन्दोलनबाट गठन भएको अहिलेको सरकारले केही महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
सरकारको निर्णय अनुसार अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुखले स्वकीय सचिव र विभिन्न सल्लाहकार राख्न पाउने छैनन् । यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहका वडाध्यक्षसम्मले स्वकीय, सल्लाहकार र विभिन्न नियुक्ति गरेर वार्षिक अर्बौँ सकाउँदै आएकोमा फजुल खर्च अन्त्य हुने देखिन्छ । राजनीतिक नियुक्तिका नाममा कार्यकर्ता भर्ती गरेर हुँदै आएको राज्यकोषको दोहन रोक्न ‘बोल्ड’ निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार गरेको निर्णयमा अति विशिष्ट पदाधिकारी (भिभिआइपी) र मन्त्रीबाहेकको स्वकीय सुविधा खारेज गर्ने उल्लेख छ । जसअनुसार सांसद, स्थानीय तह र अन्य राजनीतिक पदाधिकारीले लिँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज हुनेछ ।
त्यस्तै, भिभिआइपीबाहेकले सल्लाहकार नियुक्ति गर्न नपाउने निर्णय पनि गरेको छ । यससम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा ‘राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्ति गर्न पाइने छैन ।
मन्त्रिपरिषद्का यी निर्णय कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले संघीय मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार र सबै स्थानीय तहलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अर्थ मन्त्रालयमार्फत परिपत्र गरेर कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगिएको अर्थ प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिएका छन् । यो निर्णयसँगै कार्यकर्ता भर्तीबाट जागिर खाइरहेकाहरुको जागिर सकिएको छ ।
