काठमाडौं । सरकारले जारी गरेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश बाहेक पाँच वटा अध्यादेश प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले स्वीकृत भएका छन् ।
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वीकृत भएका हुन्।
प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, जसपा, जसपा नेपाल र लोसपाले अध्यादेशको पक्षमा समर्थन गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, नेमकिपाले अध्यादेशको विपक्षमा उभिएका छन्।
स्वीकृत भएका अध्यादेशको अब सरकारले संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्छ। यसरी ल्याइएको विधेयक संसदबाट दुई महिना भित्र पारित गरिसक्नुपर्छ। आज पास भएका अध्यादेश संसदको अधिवेशन डाकेको दिन २०८१ माघ १८ गतेदेखिको गन्तीले दुई महिनाभित्र संसदबाट पारित गर्नुपर्ने छ ।
