काठमाडौं, २७ भदौ । गत वैशाखमा सम्पन्न निर्वाचनबाट स्थानीय तहमा दुई सय तीनजना ठेकेदार निर्वाचित भएका छन् । उनीहरूमध्ये १२ जना नगरपालिकाका मेयर र ३४ जना गाउँपालिका अध्यक्ष छन् । दुईजना जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, पाँच उपमेयर र ६ उपाध्यक्ष छन् । त्यस्तै, एक सय २९ जना वडाध्यक्ष र १४ जना वडासदस्य छन् ।
ठेकेदार नै स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा आउँदा कामहरूमा स्वार्थ बाझिने सम्भावना अधिक हुन्छ । स्थानीय तहको अघिल्लो कार्यकालमा त्यो देखिएको पनि थियो । त्यतिखेर पनि ठूलो संख्यामा ठेकेदार निर्वाचित भएका थिए । स्थानीय सरकारमा ठेकेदार हाबी हुने प्रवृत्ति रोक्न यसपटक निर्वाचन आयोगले १६ चैतमै निर्देशिका जारी गर्दै उम्मेदवारले आफू ‘कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चल–अचल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको’ स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
तर, केहीले कम्पनी व्यवस्थापन गरेर तथा केहीले घोषणा मात्रै गरेर निर्वाचन लडे, व्यवहारमा ठेक्कापट्टा व्यवसाय नछाडे पनि निर्वाचन आयोगले कुनै अनुगमन वा कारबाही गरेन । नयाँ पत्रिकाको खोज तथा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघबाट प्राप्त विवरणअनुसार यसपटक दुई सय तीन ठेकेदार स्थानीय सरकारमा पुगेका छन् ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले कानुनले तोकेअनुसारको योग्यता पुगेको अवस्थामा उम्मेदवार बन्ने अधिकार सबैमा रहे पनि राजनीतिमा लगाव र योगदान नभएको तथा समुदायको हित नसोच्ने गैरराजनीतिक व्यक्ति निर्वाचित हुनु स्वाभाविक नहुने बताए । अहिलेको उम्मेदवार छनोटको प्रक्रिया गलत भएको उनको ठहर छ । ‘राजनीतिक दलले स्थानीयस्तरमा नागरिकको छनोट के छ भन्ने नबुझी केन्द्रबाट सीधै तोकेर टिकट दिने अभ्यास देखिन्छ,’ पोखरेलले भने, ‘यस्तो अभ्यासले धेरै विकृति निम्त्याएको छध । केन्द्रमा नेतालाई जसले खुसी पार्न सक्छ उसैले टिकट पाउँछ । यो गलत छ । यस्तो केन्द्रीकृत प्रणालीले नागरिकको सवाल सम्बोधन गर्दैन । यसर्थ विद्यमान उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामै पुनरावलोकनको आवश्यकता छ ।’
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति पेसा व्यवसायमा संलग्न हुने र त्यसअनुकूल निर्णय गर्दा स्वार्थ बाझिन्छ त्यसलाई रोक्न कतिपय मुलुकले नीतिगत व्यवस्था गरेका छन् । त्यसमा जनप्रतिनिधि कुनै संस्थाको कार्यकारी पदमा रहन नहुने, नियमित पारिश्रमिक लिने गरी कुनै संस्थामा रहन नहुने, कुनै संस्थाको सेयरहोल्डर हुन नपाउने, तलबी परामर्शदाता बन्न नपाउने, कुनै पेसागत संलग्नता हुन नहुने, पुरस्कार लिन तथा प्रायोजित भ्रमणदेखि कार्यकालपछि रोजगारीसमेतका विषयलाई स्वार्थको द्वन्द्वअन्तर्गत व्यवस्थापन गरेका छन् । ती मुलुकमा स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुने गतिविधि रोक्ने तथा दण्डित गर्ने व्यवस्था छ नयाँ पत्रिकामा खबर छ । सरकारको थिंकट्यांक नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले स्वार्थको द्वन्द्वबारे दुई वर्षअघि नै अध्ययन गरेर सिफारिससहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन खासगरी संसदीय मामिलामा हुने स्वार्थको द्वन्द्वबारे थियो । किरण चापागाईंले गरेको ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट इन लेजिस्लेटिभ अफेयर्स इन नेपाल’ अनुसन्धान प्रतिवेदनले स्वार्थको द्वन्द्वलाई भ्रष्टाचारको स्वरूपमा औँल्याएको छ । प्रतिवेदनले स्वार्थको द्वन्द्वलाई कानुनमै फौजदारी अपराध मानेर दण्डित गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।
