काठमाडौं, ३० साउन । पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्न सक्ने राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकार, संसद्ले पुनः पठाए प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता
संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी छिन् । विधेयक पुनर्विचारका लागि आवश्यक देखिएको भन्दै उनले दुई सातापछि आइतबार फिर्ता पठाएकी हुन् । योसँगै नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति–सरकार टकरावको जोखिम बढेको छ । पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार भए पनि संसद्ले पुनः पारित गरी पठाए प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यताले राष्ट्रपतिका विकल्प भने साँघुरिएका छन् । अब विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्ने–नगर्ने अधिकार सरकारसँग छ ।
विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको प्रस्ट्याएको छ । ‘विधेयकमा नेपालको संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा संघीय संसद्बाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९३० बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुभएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी प्रेस विज्ञप्तिमा छ ।
राष्ट्रपतिका नौ सन्देश
१. नागरिकता कानुन बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षहरूको समग्र अध्ययन आवश्यक ।
२. नागरिकताका सिद्धान्तहरूमा थप स्पष्टताको खोजी गर्नुपर्ने ।
३. अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायी रूपमा समाधान गरिनुपर्ने ।
४. प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनमा चासो ।
५. मधेसको भावना सम्बोधन ।
६. स्वघोषणाबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण ।
७. प्रादेशिक पहिचानबारे संविधानको व्यवस्था ऐनमा नदेखिएको ।
८. ओली सरकारले जारी गरेको नागरिकता अध्यादेश स्वीकृत गरेको विषयमा प्रष्टीकरण ।
९. नागरिकता कानुन बनाउन ढिलो गर्नुहुँदैन ।
नयाँ पत्रिकाबाट
