काठमाडौं, १९ मंसिर । सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको चार वर्षपछि अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) संसद्मा लैजाने तयारी भएको छ ।
अनुमोदनलाई लिएर सत्तागठबन्धनबीच सहमति भई नसके पनि एमसिसी संसद्मा टेबल गर्ने सम्भावना बढेको छ । अमेरिकी सरकार र एमसिसीका उच्च अधिकारीले ‘एमसिसी नेपाली जनताको हितमा छ भन्ने लागे स्वीकार गर्न र नभए यसलाई अन्य मुलुकमा लैजान सकिने’ बताइरहेका वेला सरकारले यसलाई संसद् लैजाने गृहकार्य गरेको हो ।
अनुमोदन गर्ने विषयमा व्यापक विवाद र छलफल चलिरहेको एमसिसी सम्झौता आगामी २८ मंसिरबाट सुरु हुने अधिवेशनमा संसद्मा प्रवेश गराउने तयारी भएको गठबन्धनका एक शीर्ष नेताले बताए । एमसिसी सम्झौता संसद्मा भने ३१ असार ०७६ मै नै दर्ता भएको थियो । कार्यान्वयनपूर्व यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । यद्यपि, एमसिसी आंशिक कार्यान्वयनमा गइसकेको छ भने ६ अर्बभन्दा धेरै रकमसमेत खर्च भइसकेको छ । अनुमोदन हुने–नहुने अझै निश्चित भइसकेको छैन ।
सम्झौता कार्यान्वयनका लागि धेरै समय पर्खिन नसकिने भन्दै एमसिसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपाल भ्रमण गरेर शीर्ष राजनीतिक नेतालाई भेटेको केही समयपछि सत्तागठबन्धनले प्रस्ताव संसद् लैजानेबारे छलफल थालेको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसिसी अनुमोदनको पक्षमा रहे पनि गठबन्धनमै रहेका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा भने परिमार्जनसहित अनुमोदनको पक्षमा छन् । विपक्षी एमालेले सरकारले अगाडि बढाएपछि निर्णय लिने बताएको छ ।
अमेरिकाको न्युयोर्कमा २८ मंसिरदेखि नै एमसिसी बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको बैठक बस्दै छ । बैठकका ६ वटा एजेन्डामध्ये तेस्रो नम्बरमा नेपालको विषय राखिएको छ । बोर्डको बैठक बसेकै दिन अमेरिकालाई एमसिसी फिर्ता गर्न नदिने सन्देश प्रवाह गर्नका लागि सोही दिन संसद् अधिवेशन आह्वान गरिएको हो । प्रस्ताव तयार पार्नेदेखि टेबल गर्नका लागि एक सातासम्म समय लाग्न सक्ने अनुमान गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको छ । साथै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद् सुचारु गर्न तयार नभएको खण्डमा कसरी मनाएर लैजाने भन्ने विषयमा पनि गठबन्धनमा छलफल चलेको छ । नयाँ पत्रिकाबाट
