काठमाडौं, ३० साउन । सरकारले लोकसेवा आयोगको भर्ना एक वर्ष रोक्ने गृहकार्य थालेको छ । यस्तो भए आयोगले लिने सबै तहका आन्तरिक र खुला परीक्षा हुने छैनन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सबै तहका परीक्षा १ वर्ष रोक्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारीमा जुटेको छ । परीक्षा रोकिए आन्तरिक तथा खुलातर्फ खरिदारदेखि सहसचिव तयारीमा रहेका ८ लाख आकांक्षी प्रभावित हुनेछन् ।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा निजामती सेवाका विभिन्न पदमा ८ लाखले परीक्षाका लागि आवेदन दिएका थिए । भर्ना रोकिए तयारी गरिरहेका लाखौं आकांक्षीमा निराशा उत्पन्न हुने तथा प्रतिभा पलायन ९व्रेन ड्रेन०को खतरा हुने लोकसेवाको ठम्याइ छ । सरकारले भने यसबारे आयोगसँग कुनै छलफल गरेको छैन ।
आयोग अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली भर्ना रोक्न नहुने बताए । ‘यसबारे सरकारले कुनै छलफल गरेको छैन’, मैनालीले भने, ‘भर्ना रोके बगिरहेको नदी ब्लक हुन्छ । यस्तो प्रयास सरकारले गर्न हुन्न भन्नेमा हामी दृढ छांै ।’
परीक्षा र भर्ना रोकिए वृत्ति विकासमा असर पर्ने भन्दै सयौं शाखा अधिकृत र उपसचिव मंगलबार मौन विरोधमा उत्रिए । अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ सहसचिव र उपसचिवमा बढुवाको मुखैमा रहेका उनीहरूले मंगलबार मन्त्री लालबाबु पण्डित र सचिव दिनेशकुमार थपलियालाई भेटेर वृत्ति विकासमा खेलवाड नगर्न भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाए ।
सचिव थपलियाले परीक्षा लिने–नलिनेबारे आवश्यकताअनुसार निर्णय हुने बताए । ‘संघमा थप कर्मचारी आवश्यक पर्ने–नपर्नेबारे निक्र्यौलपछि उपयुक्त निर्णय हुन्छ’, थपलियाले भने, ‘कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर भर्ना रोक वा गर भन्न मिल्दैन । सरकारले आवश्यकताअनुसार निर्णय गर्छ ।’
मन्त्रालयले रिक्त कर्मचारीको पदपूर्ति माग नपठाएसम्म लोकसेवाले भर्ना सुरु गर्न सक्दैन । मन्त्रालयले रिक्त कर्मचारी माग प्रक्रिया नै नथालेपछि परिक्षाबारे अन्यौल बढेको हो ।
