उदय बीसी
दाङ । दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्धन्द्धकी एक पीडित पात्र हुन् दाङ घोराहीकी उषा सुवेदी । प्रहरीमा जागिरे श्रीमान मारिएको २२ वर्ष भयो । तर, उनले आजसम्म न्याय पाउन त कहाँ हो कहाँ कतै द्धन्द्धपीडित सम्बन्धी केही कार्यक्रममा बोल्नुपर्दा खत बस्नै लागेका पुराना घाउ बल्झाइदिएजस्तै लाग्छ । ‘द्धन्द्धपीडितका विषयमा काम गर्छौ त भन्नुहुन्छ खोई कहाँ के काम गर्नुभएको छ’, घोराहीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सुवेदीले भनिन्, ‘खोजी गर्दा हामीले केही पाएका छैनौं ।’
सुवेदी मात्रै होइन अर्का राज्य पक्षबाट द्धन्दपीडित प्रकाश चौधरीले पनि लामो समयसम्म संक्रमणकालिन न्यायको मुद्दा टुङ्यो नलाग्दा द्धन्द्धपीडितहरुमा निराशा पैदाको गुनासो गरे । बृहत शान्ति सम्झौता भएको करीव १७ वर्ष बढी भएपनि संक्रमणकालिन न्यायको विषयले पूर्णता नपाउदा कतै पीडितहरुले न्याय पाउने होइनन् कि भन्ने आशंका पैदा भएको बताए । तर केही दिनयता सरकारले संक्रमणकालिन न्यायको विषय महत्व दिएर अघि बढाएकाले यसलाई समयमै टुंगो लगाएमा द्धन्द्धपीडितहरुमा न्यायको आशा पलाउने चौधरीले बताए ।
सुवेदी र चौधरी एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । न्यायको माग गर्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार बढीले उजुरी परेका छन् । जसमा लम्बिनी प्रदेशका मात्रै २२ हजार बढी छन् । २०६३ मंसिरमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा दलहरुले ६० दिनभित्र द्धन्द्धकालिन समयमा वेपत्ताहरुको नाम सार्वजनिक गर्ने सहमति गरेका छन् । तर अहिलेसम्म पनि यसको निश्चित टुंगो लागि नसकेको अवस्था छ । संक्रमणकालिन न्यायको विषयमा लामो समयसम्म टुंगो नलाग्दा द्धन्द्धपीडितहरुले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
कार्यक्रममा वंगलाचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुवास पुनले गाउँपालिकाले विभिन्न संघसंस्थाहरुको सहयोगमा द्धन्द्धपीडितका लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको जानकारी दिए । सो गाउँपालिकामा रहेका द्धन्द्धपीडितका लागि निःशुल्क शिक्षा, उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति, रोजगारीलगायतका काम भइरहेको अध्यक्ष पुनले बताए ।
कार्यक्रममा संस्थाका सुवेन्द्र वोगटीले आफ्नो संस्थाले संक्रमणकालिन न्यायका लागि काम गरिरेका राज्यका निकाय तथा अन्य निकायसँग सगै रहेर द्धन्द्धपीतिहरुका विषयमा काम गरिरहेको बताएका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष दुर्गालाल केसीले गरेका थिए ।