घोराही, ७ असार । घोराही उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को नीतिमा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरेको छ ।
‘घोराही उपमहानगर–पालिकालले कोभिड –१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, औषधी, उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नको लागि स्वास्थ्यलाई अगाडी सारेका छौ’ नगर प्रमुख चौधरीले भने ‘घोराही उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने छौँ ।’
दोस्रो चरणको कोभिड–१९ को भेरियन्टको संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्नको लागि स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए । न्यूनतम सेवा मापदण्ड, राष्ट्रिय चिकित्सा मापदण्ड र प्रादेशिक मापदण्डको आधारमा घोराही उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य सेवा मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने उनले बताए ।
उपमहानगरका सबै नागरिकलाई खोपका लागि सहजीकरण गरिने उनले बताए । आगामी बर्षमा पनि कोभिडको महामारी पुनः आउन सक्ने भएकोले पूर्वतयारी स्वरूप स्वास्थ्य उपकरण तथा औषधी आपूर्तिको उचित व्यवस्था मिलाइने उनले बताए । ‘त्यसको लागि संघीय सरकारको समन्वयमा लक्षित समूहलाई कोभिड खोपको व्यवस्था मिलाइनेछ’ उनले सभामा सम्बोधन गर्दै भने ‘पोष्ट कोभिड सिन्ड्रोमलाई व्यवस्थापन गर्न मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्थासमेत मिलाइनेछ ।’
‘एक वडा एक स्वास्थ्य संस्था’को नीति अनुरूप प्रत्येक वडामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको सवलीकरण सुदृढीकरण एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमा विशेष जोड दिइनेछ । निर्माणाधिन ५, ७, १० र १५ नं। वडामा रहेको स्वास्थ्य संस्था भवनलाई निरन्तर बजेटको ब्यवस्था गरिनेछ । यसबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सहज हुने उनले बताए ।
यसका साथै थारू समुदायमा लाग्ने रोग सिकलसेल एनिमियाका बिरामीलाई निःशुल्क रगतको व्यवस्था, आमा सुरक्षा खुत्रुके बचत कार्यक्रम, विपन्न वर्गका बिरामीका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्सको सुविधा जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको उनले सभामा जानकारी गराए । कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सफलता हासिल गर्न आवश्यक पूर्वाधार, अत्यावश्यक औषधी, स्वास्थ्य उपकरण तथा पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था गरिने उनले जानकारी गराए ।
घोराही उपमहानगरपालिकाले कृषिलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । नगरप्रमुख चौधरीले किसानहरूलाई समयमै मुल बीउ तथा उन्नत बीउ उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइने बताए । कृषि बिमा, प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ भने उत्पादकत्व बृद्धि गर्न ६० प्रतिशत अनुदानमा मुल तथा उन्नत बीउ ९धान, गहुँ, मकै, तोरी, आलु, प्याज०, ७५ प्रतिशत अनुदानमा टनेल, ५० प्रतिशत अनुदानमा कृषि औजार, कृषि साना सिंचाई कार्यक्रममा ८५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने उनले जानकारी गराए ।
कृषि प्रविधिको विकास, प्रसार तथा उपयोगबाट कृषि उत्पादन एवं उत्पादकत्व बढाइनका साथै कृषिको व्यवसायीकरणमा जोड दिई आयआर्जन तथा रोजगारका थप अवसरहरू सृजना गरिने छन् । वैज्ञानिक भू–उपयोग प्रणालीको उपयोग गरी उर्वरा कृषि भूमिलाई गैर कृषि प्रयोगमा ल्याउन निरूत्साहित गरिनेछ । पहाडमा भिरालो जमीन व्यवस्थापनको उपयुक्त प्रविधि र समथर उपत्यकामा कृषि भूमि विकासको उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गरी जमीनको वैज्ञानिक प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने उनले बताए ।
पशुपंक्षीका लागि प्रत्येक वडामा प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था लगायतका आवश्यक कार्यक्रमहरू समेटिएका छन् । त्यसैगरी नगरका विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरीलाई निःशुल्क स्यानेटरी प्याड वितरणको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । यसका साथै विद्यालय उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा पहुँच पु¥याउन विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गरिने, थारू भाषामा तयार भएको पाठ्यक्रमलाई आगमी बर्षदेखि ऐच्छिक पठनपाठनको व्यवस्था मिलाइने,
घोराही उपमहानगरपालिकामा स्थायी बसोवास भएका सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा १० र कक्षा १२ को परीक्षामा उच्च अंक प्राप्त गरी उच्च शिक्षामा एमबिबि एस अध्ययन गर्ने मध्ये एकजना छात्र र छात्रालाई पाँच लाख रूपैयाँ तथा बि।इ। अध्ययन गर्ने छात्र र छात्रा गरी दुईजनालाई तीन लाखका दरले प्रोत्साहन स्वरूप नगद उपलब्ध गराउने कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ ।
कार्यक्रममा अस्पतालजन्य फोहोरको दीगो व्यवस्थापनको लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति अबलम्वन गरिने, नगरबासीको सुरक्षित खानेपानी समस्यालाई सम्बोधन गर्न संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरी खानेपानीका मुहानहरू प्रदूषित र असुरक्षित हुन नदिन नगरको तर्फबाट अनुगमन, आर्सेनिक परिक्षण कार्यको व्यवस्था मिलाइने, नगरक्षेत्रभित्र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सार्वजनिक र घुम्ती शौचालयको निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध मिलाइने, नगरको सरसफाई व्यवस्थापनमा सामुदायिक संघसंस्था, स्वयंसेवक अभियन्ताहरू एवं निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गरी परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने लगायतका योजनाहरू रहेका छन् आजको प्रदेश टुडेमा खबर छ।