तिर्थराज ज्ञवाली
देउखुरी । राप्ती गाउँपालिकाद्धारा निर्माण गरिएको लैंङ्गिक हिंसा सम्बोधनका लागि सिफारिस प्रणाली सम्बन्धि निर्देशिका २०७६ को प्रभावकारीताका विषयमा सरोकारवालाहरुसंग विहिवार छलफल गरिएको छ ।
राप्ती गाउँपालिकामा राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सास्कृतिक अधिकारहरुको संरक्षण, प्रबद्धन र विकास मार्फत सामाजिक न्याय, कानुनी राज्य र असल शासनमा आधारीत नेपाली समाजको स्थापनामा सेवारत मधेस मानव अधिकार गृह माहुरी होमको सहकार्यमा तयार गरि कार्यान्वयनमा ल्याईएको नितिको पछिल्लो सहजता बारेमा सहभागिहरुले विचार ब्यक्त गरेका थिए ।
लैङ्गिक हिंसा प्रभावित महिला तथा बालबालिकालाई केन्द्र बिन्दुमा राखि उनीहरुलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी रुपले मनोसामाजिक सेवा, सुरक्षा,संरक्षण, चिकित्सा सेवा र सहायता तथा कानुनी सेवा, सीप मुलक तालिम तथा आयआर्जनमा सहयोग, शिक्षामा सहयोग, दुर्वेशनी पुनः स्थापनाका साथै पारिवारिक तथा सामाजिक पुनः मिलन, पुनः एकिकरणका सहयोग पु¥याउनका लागि राप्ती गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय द्धारा सिफारिस प्रणाली सम्बन्धि निर्देशिका २०७६ तयार पारिएको थियो ।
राप्ती गाउँपालिका न्यायीक समिति संयोजक एवं सहज परियोजना सल्लाहकार समिति संयोजक उपाध्यक्ष जगदम्वा कुमारी चौधरीको अध्यक्षता तथा राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा सहज परियोजना, ईन्टरनेशनल अलर्टका कार्यक्रम अधिकृत कविराम बाठाले महिला अधिकारको प्रवद्र्धनका लागि नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा रहेको जिम्मेवारीको व्यवस्था साथै घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन २०६६ को दफा उपदफा १ का साथै दफा ११ र १७ मा भएका प्राबधान अनुसार र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद १५ दफा १०२ को उपदफा १ र २ मा उल्लेख भएबमोजिम लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावित व्यक्तिहरुलाई समयमै उचित र प्रभावकारी सेवाप्रदानगन सहजता ल्याउनको लागि सिफारिस प्रणाली सम्बन्धि जानकारी गराएका थिए ।