इन्द्रेणी संवाददाता
दाङ, १ जेठ । जिल्लामा मानवअधिकार सम्बन्धी काम गर्दै आएका विभिन्न संस्थाले दाङको मानवअधिकारको अवस्थाबारेमा अनुगमन गरेका छन् ।
अनुगमनपछि विज्ञप्तिमार्फन जारी गरिएका बुँदाहरु
१. कोभिड–१९ को संक्रमण फैलनबाट रोक्नकालागि भारतबाट आएका नागरिकहरुको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै खुला सीमानाबाट लुकिछिपी जिल्ला छिर्ने क्रम रोक्न, सीमामा तथा भारतमा अलपत्र अवस्थामा रहेका जिल्लावासीलाई सुरक्षित रुपमा ल्याई उनीहरुको स्वास्थ्य परीक्षण, क्वारेन्टाइनमा बस्ने प्रावधानलाई कडाईकासाथ लागू गरी समुदायमा संक्रमण फैलनबाट रोक्न प्रभावकारी पहल गर्न आग्रह गर्दछौं ।
२. जिल्लाका सबैजसो स्थानीय तहका नागरिक भारतमा रहेको र त्यहाँबाट उद्दारकालागि आग्रह गरिरहेको, कतिपय पैदल त कतिपय साइकलबाट जिल्ला भित्रिरहेको तथ्यलाई गम्भिरतापूर्वक लिई उनीहरुलाई सरकारमार्फत आउने वातावरण बनाउन, तिनको व्यवस्थापनकालागि आवश्यक थप क्वारेन्टाइन वेड, सबै क्वारेन्टाइनमा रहेका मानिसहरुको लागि मौसम अनुकूलको ओड्ने, ओछ्याउने, सरसफाइको लागि आवश्यक शौचालय, पानी, औषधी र खाद्यान्नको उचित प्रबन्ध गरी क्वारेन्टाइनहरुको भरपर्दो व्यवस्थापन गर्न÷गराउन आग्रह गर्दछौं ।
३. सबै स्थानीय तहले स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न सकेको भए पनि कतिपय स्थानीय तहमा पिसिआर किट, आरडिटी किट नहुँदा ती स्थानीय तह कोरोना विरुद्ध लड्न मानसिक रुपमा बलियो हुन नसकिरहेको तथ्यलाई संबोधन गर्न सम्बद्ध सबै पक्षसँग आग्रह गर्दछौं ।
४. कोभिड–१९ को दुष्प्रभावबाट बच्न लगाइएको लकडाउनका बेला आत्महत्या बढेको तथा बलात्कारका घटनामा केही उजुरी देखिए पनि अन्य घरेलु तथा लैंगिक हिंसाका उजुरी परेको देखिएन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा अन्य संस्थाहरुले व्यवस्था गरेको हटलाइन नम्बरबारे समुदायमा जानकारी गराउन र लकडाउनको अवधिमा हुने लैंगिक हिंसा रोकथाम र न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सम्बद्ध सबैमा आग्रह गर्दछ ।
५. लकडाउनका बेला दाङका स्थानीय तहले सुरक्षित सुत्केरी सेवा, नियमित औषधी सेवन गर्नुपर्ने विरामीको औषधी व्यवस्थापन, ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै भत्ता पुर्याउने जस्ता प्रभावकारी कामलाई निरन्तरता दिन र अवरुद्ध भएको खोप कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्न, अभाव हुँदै गएको परिवार नियोजनका अस्थायी साधनको व्यवस्थापनमा समेत ध्यान पुर्याउन आग्रह गर्दछ ।
६. जिल्लाका सबै स्थानीय तहले विभिन्न चरणमा राहत वितरण गरिसकेको र तेश्रो चरणमा केही स्थानीय तहले राहतलाई श्रमसँग जोडेर लैजाने योजनालाई कार्यविधि बनाएर लागु गर्न र त्यस्ता श्रमिकलाई सरकारी, उद्योगी तथा आवश्यक पर्ने सबैतिर कामसँग जोड्न सकिने गरी अभिलेखसमेत राख्न आग्रह गर्दछ ।
७. लकडाउनका बेला जिल्लाका किसानका उत्पादनले बजार नपाउने र अन्यत्र आयात हुने अवस्थाको अन्त गर्दै जिल्लाभरका किसानका उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाउन सबैपक्षसँग आग्रह गर्दछ ।
८. स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारबीच समन्वय, साधन श्रोतको समूचित व्यवस्थापन र कोभिड–१९ बिरुद्धका कामहरुलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन तिनै तहका सरकार र जनप्रतिनिधिसँग समन्वय बढाउन आग्रह गर्दछ ।
९. कोभिड–१९ को रोकथामका लागि नेपाल सरकारले गरेको लकडाउनलाई थप व्यवस्थित बनाउन, अन्तरजिल्ला आवागमन पूर्ण रुपमा बन्द गर्न, सुरक्षाकर्मी तथा आम नागरिकहरुले थप सचेतता अपनाउन र लकडाउनको पालनामा देखिएका कमजोरीलाई सच्याई कडाइका साथ लकडाउनको पालना गर्न÷गराउन सबैमा आग्रह गर्दछौं ।