Indrenionline.com

कर असुल्न व्यवसायीको दैलोमा

गोविन्द खड्का
घोराही, २७ असार । ‘नमस्कार, तपाईको व्यवसाय दर्ता छ कि छैन ?’ भन्दै घोराही १५ का अध्यक्ष रमेश कुमार पाण्डेय मंगलवार गुलरीया पार्क नजिकका पसलहरुमा पस्नुभयो । जुन पसलमा हास्दै पस्नुभयो, अधिकांश बाट निराश भएर बाहिरिनुभयो । कारण व्यवसायहरु उपमहानगर पलिकामा दर्ता भएका थिएनन् ।

कर मात्रै लिन आउनुहुन्छ फोहर व्यवस्था पन गर्नु हुन्न । कुलामा घिनलाग्दा चिज मात्रै बग्छन् । बजारका मान्छेलाई जथाभावि फोहर फाल्न बाट रोकनुपयो भनेर केहि व्यवसायीले अनुगमनको नेतृत्व गरेर दैलोमा पुग्नुभएका अध्यक्ष पाण्डेयलाई उपदेश दिए । तिनले पनि उपमहानरगपालिकामा व्यवसाय दर्ता गराएका थिएनन् । कतिले दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने थाहै नपाएको बताए । दर्ता गरेपछि हरेक बर्ष नविकरण गर्नुपर्छ भन्ने नजानेका पनि भेटिए । आफ्नो दैलो सम्म उपमहानगरपालिका पहिलो पटक पुगेको अधिकांश व्यवसायीको भनाई थियो । उनिहरुका गुणासा अध्यक्ष पाण्डेयले महत्वका साथ ग्रहण गदै साथमा लिनुभएका राजश्व व्यवस्थापन शाखा प्रमुख कृष्ण केसिलाई नोट गराउदै हिड्नुभयो ।

गत बर्ष घोराही उपमहानगरपालिकाले लिएको १९ करोडको लक्ष्यको आधा पनि कर असुल्न सकेन । केहि घण्टाको अनुगमन पछि कारण पत्ता लागेको अध्यक्ष पाण्डेयको भनाई छ । ‘स्थानियले सबै कर नियमानुसार तिर्नेहो भने १९ होईन २५ करोड बढि कर उठ्छ’ अध्यक्ष पाण्डेयले भन्नुभयो, ‘हामि व्यवसायीमा गएनौ् । निति बनाएर बस्यौ ।’ उहाका अनुसार पसल दर्ता गरेर मात्रै खोल्नुपर्छ, दर्ता गरेको पसल व्यवसायको सरकारले जिम्मा लिन्छ । सेवा सुविधा दिन्छ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहै छैन । राहत, अनुदान र सरकारी कारोवार दर्ता भएका पसल बाट मात्रै हुन्छ भन्ने बुझाउन सकेको भए मात्रै कर ठुलो राशीमा उठाउन सकिन्थ्यो । यसो त व्यवसायीले पनि पहिलो पटक उपमहानगरपालिका आएको टिप्पनी गरीरहेका थिए ।

अध्यक्ष पाण्डेयका अनुसार २३ वटा पसलमा कागतजातको अनुगमन गरिएको थियो । त्यसमा एलपिएस आयलमिल एण्ड गल्ला पसल र धौलुबाबा खाद्य उद्योग मात्रै प्रमाणपत्रको उचित मापदण्डमा भेटिएका छन् । अनुगमन टोलिका अनुसार उनिहरुका व्यवसाय आवश्यक सबै ठाउ“मा दर्ता गरेको, नविकरण गरेको र कागज दुरुस्त राखेको भेटिएको छ । केहि पसलले नियमानुसार दर्ता गरेको भेनेपनि प्रमाणपत्र खोज्दा भेटाएनन् । तिनले पनि मापदण्ड पुरा गरेनन् । ‘अब अनुगमन नियमित हुन्छ । नगरप्रहरी सतिको टिम खटाउ“छौ’ शाखा प्रमुख केसिले भन्नुभयो, ‘अन्तमा उपमहानगरपालिकाले कर नतिर्नेको सेवा सुविधा रोक्न पनि सक्छ ।’ उहाले उद्योगवाणिज्य संघ संग समन्वय गरेर कर सचेतनाका कार्यक्रम सन्चालन गरिने बताउनुभयो ।

दर्ता विनाका पसल नभएको क्षेत्र घोषणा गर्न सकेमात्रै सिष्टममा व्यवसाय चल्ने दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण प्रसाद भुषालको भनाई थियो । हजुरको दर्ता छ कि छैन, कागज कता छ भनेर व्यवसायीलाई कम्तिमा बर्षको एकपटक सोध्नु पर्ने अनुगमनमा सहभागि अध्यक्ष भुषालले बताउनुभयो । केहि दिन अघि राप्ती भेटलाई अनुगमन टोलिले शिल गरीदियो । त्यसैगरी बाहिर बाट आउने अनुगमन टोलिले मापदण्ड नपुगेको भेटाए व्यवसायीहरुलाई निर्मम ढंगले कार्वाहि चलाउ“छ । सिंगै पेशालाई धरापमा पारेका थुप्रै उदाहरण छन् । त्यसबाट जोगाउन आफु पनि अनुगमनमा सहभागि भएको अध्यक्ष भुषालले बताउनुभयो । उहाले विल विजक कस्तो छ । कागजात कसरी राखिएको छ जस्ता कुरामा पनि चासो दिएको बताउनुभयो । उहाका अनुसार पसलको नामै नभएका विल नराख्न सुझाव दिईएको छ । नियमानुसार नविकरण गरेर देखिने ठाउ“मा प्रमाणपत्र टा“ग्न सिकाईएको छ ।

घर बहालमा व्यवसाय गर्नेले निश्चत अबधिको संघले उपलब्ध गराएको ढा“चामा सम्झौतागर्न भनिएको छ । एक प्रति सम्झौता पत्र व्यवसायमा छोडेको छ । कतिले कता जानुपर्छ, खर्च कति लाग्छ, हरेक बर्ष तिर्ने हो कि एकपटक मात्रै जस्ता प्रश्न राखेका थिए । उनिहरुलार्य घर बहाल सम्झौताको नमुना अध्यक्ष भुषालले वितरण गर्नुभएको थियो । प्रकृया पुरा गर्न आवश्यक अन्य कागजातहरुको लिष्ट बनाएर व्यवसायीलाई दिनुभएको थियो । थप प्रामर्शका लागि संघमा आउन सुझाव दिनुभयो ।

टोलिले असार महिना भित्रै नविकरण गर्न र साउन ५ गते सम्म दर्ता गर्न सुझाव दिएको छ । त्यसो नगरे थप ताकेतागर्ने र कार्वाहि पनि गर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । एउटा पुकार टंगाएपनि, ढ्याप्ली राखेपनि दर्ता गर्नुपर्ने टोलिको भनाई थियो । एक बोटल बेयर बेच्दा पनि लार्यसेन्स अनिवार्य हुनुपर्ने टोलिले व्यवसायीलार्य सुनाएको थियो । सामान्य नास्ता पसल राखेकाले दर्ता गर्नुपर्दैन कि भनेर सोधेका थिए । एक पटक दर्ता गरेपनि नविकरण नगरेका भेटिएका थिए । आन्तरीक राज्श्व, घरेलाु मा दर्ता गरेका तर नगरपालिका उद्योग वाािणज्य संघ सम्म नपुगेका ठुल्ठुला व्यवसायी भेटिएको अनुगमन टोलिे बताएका छ ।

बहाल कर र व्यवसाय कर माग्नेभयो भनेर पनि भेटिए । एक दुई पिस किन्ने र पसल व्यवसाय दर्ता गर्नेलाई एउटै मुल्य नलागाईदिन आग्रह गरेका थिए । सबै जान्ने बुझ्ने व्यवसायी नभएकाले सम्झाउनु पर्ने उनिहरुको माग थियो । नागरीकता नबनाएका भारतीय नागरीकले कपाल काट्ने पसल कसरी दर्ता गर्ने भनि सोधका थिए । अनुगमन टोलिले दर्ता नभए ताला लाग्न सक्छ भनेपछि डराए । केहि पत्रकारहरु सहित पुगेको अनुगमन टोलिले दर्ता नविकरणका कागजात मात्रै हरेको थियो ।