सिचाई मन्त्री दिपक गिरी लगायत स्थानीय निकाएका प्रमुख र विकास निर्माण सम्वन्धि कार्यलय प्रमुख उपर उच्च अदालत तुलसीपुरमा यसअघि जारी भएको आवधिक अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिई उच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो ।
यो आदेश खारेजी संगै पारित कामहरु अगाडि बढाउन सजिलो भएको उच्च अदालतका अधिबक्ता मोहन प्रशाद धिताले बताए । माननिय मुख्य न्यायाधिस वम कुमार श्रेष्ठ र माननिय न्याधिस श्रीमन कुमार गौम्तको संयुक्त ईजलालसले उक्त आन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको हो ।
निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्र्तगत ३ करोड रुपंैया क्षेत्र नं. ५ अन्तरगतका सामुदायिक विद्यालयमा मनोमानी ढंगले वितरण गरेको आरोपसहित उच्च अदालत तुलसीपुरमा नेकपा एमालेकी नेतृ एवं सांसद शारदाकुमारी विश्वकर्माले दायर गरेको रिट निवेदन उपर बुधवार भएको छलफले आवधिक आन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिइ खारेज गरेपछि अब निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अगाडि बढ्ने छ ।
क्षेत्र नं. ५ अन्तरगतका विभिन्न माध्यामिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निार्माण लगायतको कार्यका लागि विनियोजित बजेट अनुरुप अब काम अगाडि बढ्ने बाटो
उच्च अदालतको यो आदेशले गत मंसिर ६ गते सांसद विश्वकर्माले दायर गरेको रिटको औचित्य नरहेको पुष्टि गरेको छ भने अर्काे तर्फ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अगाडि बढ्ने छ ।
अब यसवाट विकास निर्माणको कार्य सम्पादन गर्न सहज भएको छ । उक्त मुद्दामा मन्त्री गिरी र अन्य स्थानीय निकायका प्रमुख तथा विकास निर्माणका कार्यालयको तर्फवाट अधिकाँस वकिलहरुले बहस गरेका थिए । राप्ती समाचार