काठमाडौं, ३० भदौ । सरकारले सातवटै प्रदेशमा उच्च अदालत गठन गरी त्यसको मुकाम तोकेको छ । उच्च अदालत गठनसँगै मुलुकमा औपचारिक रूपमा संघीयताको कार्यान्वयन सुरु भएको छ ।
सरकारले १ नं. प्रदेशको विराटनगर, २ नं. प्रदेशको जनकपुर, ३ नं. प्रदेशको पाटन, ४ नं. प्रदेशको पोखरा, ५ नं. प्रदेशको तुलसीपुर, ६ नं. प्रदेशको सुर्खेत र ७ नं. प्रदेशको दिपायलमा उच्च अदालत राख्ने निर्णय गरेको छ । यी सातै ठाउँमा यसअघि पुनरावदेन अदालत थिए ।
यसअघि पुनरावेदन अदालतका रहेका बाँकी ९ ठाउँलाई भने प्रदेश उच्च अदालत मातहतको इजलास तोकेको छ । तिनले उच्च अदालतको इजलासका रूपमा कार्य गर्नेछन् । थप दुई ठाउँ ओखलढुंगा र वीरगन्जमा समेत सरकारले उच्च अदालतको इजलास तोकेको छ । जसअनुसारप्रदेश १ मा विराटनगर, इलाम, धनकुटा र ओखलढुंगा, प्रदेश नं २ मा राजविराज, जनकपुर र वीरगन्ज, प्रदेश नं ३ मा हेटौंडा र पाटन, प्रदेश नं ४ मा पोखरा र बाग्लुङ, प्रदेश नं ५ मा बुटवल तुलसीपुर र नेपालगन्ज, प्रदेश नं ६ मा जुम्ला र सुर्खेत तथा प्रदेश नं ७ मा महेन्द्रनगर र दिपायलमा उच्च अदालतका इजलास रहनेछन् ।
मन्त्रिपरिषदले सातवटै प्रदेशसभाको चुनाव भई त्यसले प्रान्तीय संसदले तोक्ने राजधानीमा उच्च अदालत रहने गरी हाललाई अस्थायी मुकाममात्र तोकिएको छ।
१ नं. को विराटनगरले मोरङ, उदयपुर, सुनसरी र झापाका मुद्दा हेर्नेछ भने त्यसका इलाम इजलासले इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ हर्नेछ भने धनकुटा इजलासले धनुकुटा, भोजपुर, तेह्रथुम, र संखुवासभा मुद्दा हेर्नेछ । ओखलढुंगा इजलासले ओखलढुंगा, खोटाङ र सोलुखुम्बु हेर्नेछ ।
२ नं. को जनकपुर उच्च अदालतले धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीका मुद्दा हेर्नेछ । जनकपुर उच्च अदालत मातहतको राजविराजमा रहने इजलासले सप्तरी र सिराहा तथा वीरगन्ज इजलासले पर्सा, बारा र रौतहटका मुद्दा हेर्नेछ ।
३ नं. को पाटन उच्च अदालतले काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, रसुवा, दोलखा र रामेछापका मुद्दा हेर्नेछ । त्यसको इजलासका रूपमा रहने हेटौंडाले मकवानपुर, चितवन र सिन्धुलीका मुद्दा हेर्नेछ ।
४ नं. को पोखरा उच्च अदालतले कास्की, तनहुँ, लमजुङ, मनाङ, गोरखा, स्याङ्जा तथा त्यसका इजलासका रूपमा रहने बाग्लुङ इजलासले मुस्ताङ, म्याग्दी, बाग्लुङ र पर्वत जिल्लाका मुद्दा हेर्नेछ ।
५ नं. को तुलसीपुरले दाङ, रुकुम, रोल्पा, प्युठान, त्योअन्तर्गत रहने बुटवल इजलासले रुपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु, पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँचीका मुद्दा हेर्नेछ । तुलसीपुर उच्च अदालतको अर्को नेपालगन्ज इजलासले बाँके र बर्दिया हेर्नेछ ।
६ नं. प्रदेशको सुर्खेत उच्च अदालतले सुर्खेत, सल्यान, जाजरकोट, दैलेख तथा त्यसको जुम्ला इजलासले जुम्ला, कालीकोट, डोल्पा, मुगु, हुम्लाका मुद्दा हेर्नेछ ।
७ नं. प्रदेशको दिपायल इजलासले बाजुरा, बझाङ, डोटी अछाम, दार्चुला, बैतडी, डँडेल्धुरा र त्यस मातहतको महेन्द्रनगर इजलासले कञ्चनपुर र कैलाली हेर्नेछ ।
हाल विद्यमान १६ वटा पुनरावेदनमध्ये ९ वटामा उच्च अदालतको मुकाम तोकिएको छ भने बाँकीलाई उच्च अदालतको इजलास तोकिएको हो भने थप दुई ठाउँमा उच्च अदालतको इजलास खोलिएको हो ।