आइतबारको व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा सरकारका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले गर्नुभएको प्रस्ताव आइतबारको सदनले सर्वसम्मतीले अनुमोदन गरेको हो । सदनले दफावार छलफलका लागि अनुमोदन गरेको विधेयक विधायन समिति पठाइनेछ ।
सरकार परिवर्तनपछि उक्त विधेयकको दफावार छलफल पठाउने प्रस्ताव संसद्बाट अनुमोदन हुन नसक्दा केही समय ढिलाइ भएको हो । दफावार छलफलका लागि विधेयक समितिमा पठाइएसँगै उच्च अदालत गठनको कानुन बन्न केही ढिलाइ हुने भएको छ । संसद्ले पठाएका विधेयक संसद्को विधान समितिको क्षेत्राधिकारमा पर्नेछन् ।