सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईले विधेयक दर्ताका लागि स्वीकृत भइसके नि सरकारले पूर्णता नपाएका कारण दर्ता नभएको बताउनुभयो । कानुन मन्त्रालयका अनुसार संविधानले परिकल्पना गरेका अन्य तीन आयोगको विधेयक पनि अन्तिम चरणमा छन् । राष्ट्रिय महिला आयोग र भाषा आयोगका विधेयक अन्तिम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन छन् भने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको विधेयक विभागीय मन्त्रालयले मस्यौदा गरिरहेको छ ।
कानुन मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता हुमबहादुर केसीले मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन विधेयक स्वीकृत भएपछि विभागीय मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गर्ने बताउनुभयो । केसीले भन्नुभयो, ‘छ वटा विधेयक दर्ताका चरणमा छन् । वित्त आयोग मस्यौदाको चरणमा छ । अन्य दुई विधेयक स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा छन् । स्वीकृत हुनसाथ दर्ता प्रक्रियामा जान्छन् । ’
संविधानले यसअघि प्रचलितसहित नयाँ संवैधानिक आयोग थप गरेको छ । यसअघि कायम रहेका महिला र दलित आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाएको छ भने थारू, मधेसी, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तलगायत आयोग थप गरेको छ । संविधानको भाग २७ को अन्य आयोगमा राखेका यस्ता संवैधानिक आयोग कार्यान्वयनमा आएको दश वर्षपछि पुनरावलोकन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।